फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत मात्रै

(GMT+08:00) 2018-11-02 14:40:18

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ६ प्रतिशत हुने विश्ववैकोले प्रक्षेपण गरेको छ । बिहीबार सार्वजनिक विश्व बैंकको 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट' मा यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । यस आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार देखिएकाले आर्थिक वृद्धिमा पनि सुधार आउने विश्व बैंकको अनुमान छ । 'खासगरी पर्यटन र कृषि उत्पादनमा राम्रो सुधार देखिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको अनुमान छ । यो सरकारी अनुमानभन्दा बढी हो । सरकारले गत वर्ष ५.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको थियो। यो वर्ष सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ, भण्डारण र उन्नत जातका बीउबीजनमा किसानको पहुँच बढेकाले कृषि उत्पादन वृद्धिदर औसत ४.३ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'बिस्तारै आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको बाटोमा रहेको कृषि क्षेत्र मूल्य शृंखलासँग जोडिँदै छ।'

यसैगरी नियमित विद्युत् (इन्धन) आपूर्तिले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको विश्व बैंकले जनाएको छ । 'पुनर्निर्माण गतिविधि बढ्नुका साथै औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन क्षमता उपयोग बढेको छ,' विश्व बैंकले भनेको छ, 'यसकारण समग्र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ।'

रेमिटयान्स आप्रवाहले उपभोग क्षमता बढाएकाले थोक र खुद्रा व्यापार बढेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर घटदो प्रवृत्तिमा रहे पनि यो वर्ष मूल्य वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । 'यो वर्ष आयात वृद्धि सामान्य दरमा रहने र चालु खाता घाटा बिस्तारै घट्दै जाने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पछिल्ला वर्षमा मुलुक उपभोगमा आधारित वृद्धिबाट लगानीमा आधारित वृद्धितर्फ उन्मुख रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै न्यून स्तरमा रहेको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकासका लागि यतिबेला ठूलो लगानी आवश्यक रहेको जनाउँदै विश्व बैंकले भनेको छ, 'यसका लागि विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक, निजी र साझेदारी (पीपीपी) मा आधारित नियमन ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ।'

नेपालमा लगानीका लागि विभिन्न नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झट रहेकाले अपेक्षित रूपमा लगानी जुटाउन नसकिएको विश्व बैंकले जनाएको छ। मुलुक संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले अहिले मुलुकलाई वित्तीय विकेन्द्रीकरणको राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ। यसका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) मा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ।

'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' भन्ने मूल नारा सार्थक बनाउन उच्च दरको आर्थिक विकास आवश्यक रहेको र त्यसका लागि ठूलो परिणाममा लगानी, उत्पादकत्व र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनुभयो।

जानकारी तथा लेखहरु