विश्व बैंकले सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरको आय गर्ने मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको महत्वांकाक्षी तर सम्भव यात्राका लागि निजी क्षेत्रको व्यापक लगानी र सबै स्रोतका वित्तीय साधनको उच्चतम प्रयोग महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ। विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको 'नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड' प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त लक्ष्यमा पुग्न अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ। 'सरकारले सन् २०२१ सम्म १० प्रतिशत बिन्दुमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ। विप्रेषण र उपभोगमा आधारित अर्थिक वृद्धिलाई लगानी र उपादकत्वमा रुपान्तरण गर्न सकेमात्र यो सम्भव देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'निजी क्षेत्रको लगानी प्राथमिकतामा सुधार गर्न महत्वपूर्ण छ। साथै, संस्थागत प्रतिस्पर्धा र निर्यात बढाउन जरुरी छ,' प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थविद् केने एजेमेनारीले भनिन्, 'वित्तीय समावेशिताको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय लगानीको विकास, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढाउन विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।'
प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नेपालको स्थिति अत्यन्त कमजोर रहेको उल्लेख छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन उच्च र दीर्घकालीन बनाउ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
'प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वातावरण निर्माणमा नेपालले रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यस्तो लगानीबाट आउने पुँजी 'इन्नोभेसन' र क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने र अनुगमनकारी निकाय बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।
विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक चिमिओ फानले विगतमा राजनीतिक अथिरताका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउनुभयो। अहिले स्थिर र बलियो सरकार बनेकाले नेपालका लागि राम्रो अवसर रहेको उहाँले बताउनुभयो। पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने र नीतिगत सुधारमा सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा निर्देशक फानले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले आवश्यक तयारी थालिसकेको बताउनुभयो। नागरिकन्यूज डटकमका अनुसार निजी क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा प्रतिकूल रहेका ऐन कानुन तथा नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम सुरु गरिसकेको उहाँको भनाइ छ।
