नेपाल सरकारले चालु वर्षको चार महिनामा ९२ अर्ब वैदेशिक ऋण र सहयता प्रतिबद्धता पाएको छ। विभिन्न क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्नेगरी विभिन्न दातृ निकायले हालसम्म ९२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका सेतोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।
चालु वर्षको बजेटमा ५८ अर्ब वैदेशिक सहयाताबाट जुटाउने लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाकाले २ अर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट जोहो गर्ने लक्ष्य लिनु भएको छ।
यसअघि नै ५३ अर्ब साहयता दिनका लागि दातृ निकायले नेपालसँग सम्झौता गरिसकेका छन्। त्यस्तो अजैमात्र ३४ करोड ३० लाख अमेरिकी डललर बराबरको ऋण र साहयता सम्झौतामा एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता हुँदै छ। एसियाली विकास बैंकले दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत राजमार्ग सुधार परियोजनामा यो ऋण र अनुदान दिन लागेको हो।
योसँगै ठुलो रकम वैदेशिक ऋण र सहायताको लक्ष्य लिएको सरकारले लक्ष्यअनुसार प्रतिबद्धता ल्याउने दावी गरेको छ। तर ऋण र अनुदान परिचालन क्षमता सुधार हुननसक्दा प्रतिबद्धता आउने तर वास्तविकतामा खर्च नहुने पुरानै प्रवृत्ति टाउको दुखाईको विषय बनेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
'हामी अहिले पनि ठुलो ऋण र अनुदानको सम्झौताको अन्तिम चरणमा छौं तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको कठिनाइको कारणले यसमा समस्या भइरहेको छ' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
बहुपक्षीय दातालाई बढी प्राथमिकता दिएको सरकारले जापानसँग पनि ठुलो आशा गरेको छ। सकेसम्म थोरै ब्याजदरको ऋण ल्याएर पूर्वाधारमा लगानी गर्ने लक्ष्यसहित विश्व बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकसँग सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकको लागनी ल्याउने र तामाकोसी पाँचौमा एसियाली विकास बैंकको लगानीका बारेमा सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ।
