नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार बन्नका लागि विश्वका ठू्ला एयरलाइन्स कम्पनीहरूले रुचि देखाएका छन्। निगमको रणनीतिक साझेदार बन्नको लागि पछिल्लो समय कतार एयरवेज, टर्किस एयरलाइन्स, इथियोपियन एयरलाइन्स, लुफ्थान्सा कन्सल्टिङ तथा एयर अरेबियाले अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका कारोकार अनलाइनले लेखेको छ। निगममा रणनीति साझेदार भित्र्याउन लामो समयदेखि पहल भए पनि हालसम्म ठोस कार्य भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। विगतमा जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले दुईपटक रणनीतिक साझेदार बन्नको लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ। जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङ कम्पनीले गरेको प्रस्तावलाई गतवर्ष माघ महिनमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको थियो। तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई विचाराधीन अवस्थामै राखेको छ। पछिल्लोपटक नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुई थान एयरबस ३३०–२०० सिरिजका वाइडबडी जहाजसहित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमसँग पाँचथान जहाज छन्। जसमा एकथान बोइङ–७५७ र एयरवसकै ३२०–२०० सिरिजको न्यारोवडी जहाज छन्। जसलाई निगम व्यवस्थापनले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न नसक्दा पछिल्लो समय मासिक ३१ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। साविकको व्यवस्थापनबाट निगमलाई नाफामा लैजान नसक्ने निष्कर्षसहित अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा राणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पहल सुरु गरेका छन्। पछिल्लो समय कतार एयरवेज, टर्किस एयरलाइन्स, इथियोपियन एयरलाइन्स, लुफ्थान्सा, एयरअरेबिया, टर्किस एयरलाइन्सले रणनीतिक साझेदर बन्नको लागि सरकारसँग अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका हुन्। मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो समय टर्किस र कतारले अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका हुन् भने एक साताअघि इथियोपियन एयरलाइन्सको टोलीले नेपाल आएर पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोलीलाई भेटेर प्रस्ताव राखेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले सिधै 'जीटूजी'मार्फत वा पुनः ग्लोबल टेन्डरमार्फत जाने भन्ने विषय टुंग्याएको छैन। यता, लुफ्थान्साले विगतको प्रस्तावमा छलफल गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले खुल्न नचाहे पनि रणनीतिक साझेदारको विषयमा छलफल भइरहेकाले छिट्टै एउटा निर्णयमा पुगिने कारोबारलाई बताउनुभयो। "टर्किस, कतार, इथियोपियनसहितका एयरलाइन्सहरूले प्रस्ताव गरेका छन्, कसरी कुन मोडालिटीमा राणनीतिक साझेदार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ," मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो। सरकारको निष्कर्ष नै निगमलाई राणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र व्यवस्थापन सुधार गर्नेमा सबै निकाय एकमत भएकोसमेत मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। निगमलाई संस्थानबाट कम्पनी ऐनमा लगेपछि मात्रै नेपालको कानुनअनुसार रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पाउने व्यवस्था रहेको छ। कम्पनी ऐनका लागि प्रस्ताव तयार गर्न मन्त्रालय लागेकोले सोहीअनुसार राणनीतिक साझेदार भित्रने दावी मन्त्री अधिकारीले गर्नुभएको छ। लुफ्थान्साको प्रस्ताव पर्यटनमै थन्कियोनिगमको रणनीतिक साझेदार बन्न इच्छुक जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाई नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम दिन अर्थ मन्त्रालयले गत माघ महिनामा सहमति दिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा त्यसयता उक्त विषय छलफल भएको छैन। सिधै दूतावासमार्फत मगाइएको प्रस्ताव भएकोले पनि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल नगरिएको हो। लुफ्थान्साले यसअघि तत्कालिन पर्यटनमन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यको कार्यकाल पनि रणनीतिक साझेदारीको लागि प्रस्ताव गरेको थियो। तर, तत्कालिन समयमा पनि लुफ्थान्साको प्रस्तावमा कुनै निर्णय सरकारले गर्न सकेको थिएन। पुनः दुई वर्षअघि मन्त्रालयले पाँचवटा दूतावासमार्फत रणनीतिक साझेदारको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। जसमा जर्मनीको लुफ्थान्साले मात्रै प्रस्ताव पठाएको थियो। लुफ्थान्साले रणनीतिक साझेदारको रूपमा पाएमा वार्षिक नाफाको ३५ देखि ४२ प्रतिशत रकम पाउनु पर्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीले निगमको नाफाबाट पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ४२ प्रतिशत रका आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरेको थियो। लुफ्थान्साले तीन वर्षको रणनीतिक साझेदारी शुल्कबापत ६८ करोड ८६ लाख ७६ हजार ४ सय ७१ रूपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। लुफ्थान्साले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको लागि २४ करोड ७६ लाख ५० हजार रूपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। भने तेस्रो चरणका लागि ३३ करोड ८६ लाख २५ हजार रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। लुफ्थान्साले निगमको इन्जिनियरिङ विभाग, अपरेसन विभाग, फाइनान्स विभाग, मार्केटिङ विभाग सम्हाल्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रालयले तत्कालको लागि १० वर्ष निगममा रणनीतिक साझेदार राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको भएपनि लुफ्थान्साले पहिलो चरणमा तीन वर्ष र दोस्रो चरणमा थप दुई वर्ष साझेदार बन्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो।
