फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा छलफल गर्न चिनियाँ टोली आउने

(GMT+08:00) 2018-11-22 14:33:10

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे छलफल गर्न डिसेम्बर दोस्रो साता चिनियाँ टोली नेपाल आउने भएको छ। चीन र नेपालको सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकमा भाग लिन चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको अनलाइन खबरले लेखेको छ।

यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको ३ महिना वितिसक्दा पनि यसबारे दुई देशबीच औपचारिक सम्वाद भएको छैन।

प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। साथै निर्माण सम्पन्न गर्न ९ वर्ष समय लाग्ने अनुमान छ। केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बई करिब ७२.२५ किलोमिटर हुने देखिएको छ।

यो रेलमार्गमा सजिलो भुगोल नपर्ने भएकाले झण्डै ९९ (९८.५५) प्रतिशत खण्डमा सुरुङ वा पुल बनाउनुपर्नेछ। चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटको रिपोर्टअनुसार तिवेदन रेलमार्गमा ७ वटा सुरुङमार्ग हुनेछ।

तर, अझै यो लगानी कसले, कसरी, कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने तय हुन बाँकी छ। परियोजना प्रतिवेदन नै नबनेसम्म कर्मचारीस्तरमा यसबारे छलफल हुने अवस्था नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले रेलमार्ग अघि बढाउने गरी चीनसँग के–के एजेण्डा राख्ने भन्ने विषय तय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। रेलमार्गको एलाइनमेन्ट मात्रै टुंगिएको र प्राविधिक विषयमा छलफल बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो।

गत वैशाखको अन्तिम साता यातायात सचिव मधुसदन अधिकारी नेतृत्वको नेपाली प्रनिनिधि मण्डल सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेबारे सम्झौता गरेर फर्किएको थियो। लगत्तै चिनियाँ टोली अध्ययनका लागि नेपाल आएर काम सुरु गरेको थियो।

भौगोलिक कठिनाइ रहेकाले रिपोर्टले प्राविधिक रुपमा अधिकांश क्षेत्रमा पुल र टनेल निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ।

चीनले सन् २००६ मै ११ सय किमी लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याइसकेको छ। हाल चीनतर्फ ल्हासा–सिगात्से रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ। त्यही रेललाई नेपाल सीमाको केरुङसम्म विस्तारको योजना छ।

दुई देशका सरकार बीचमा रेलमार्ग कुन लगानी मोडालिटीमा बनाउने भन्नेबारे छलफल हुन बाँकी छ। सुरुमा नेपालले अनुदानमै बनाइदिन आग्रह गरेको थियो। तर, चीन सरकार पूर्ण अनुदानमा तयार नभए सहुलियत ऋणमै पनि रेलमार्ग बनाउने इच्छा देखाएको छ।

जानकारी तथा लेखहरु