फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि इन्धनबाट २६ अर्ब

(GMT+08:00) 2018-11-25 14:10:13

नेपालको वहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट २६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ। सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिरहेको बेला सो आयोजना निर्माणका लागि इन्धनबाट अहिले सम्म २६ अर्ब रूपैया संकलन भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।

स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भनेर इन्धनबाट सो रकम संकलन गरिँदै आएको भए पनि सरकारले सो आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ। निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम के गर्ने भन्ने अन्योल हुने देखिएको छ।

उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले अहिलेसम्म इन्धनबाट सो रकम संकलन गरेको हो। निगमले इन्धन आयात हुने भन्सार विन्दुमा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको छ। नोभेम्वर महिनासम्म २६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको निगमले जानकारी दिएको छ। निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले इन्धनबाट बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि २६ अर्ब रकम संकलन गरिएको जानकारी दिनुभयो। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधारण निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को १६ जेठदेखि भन्सार विन्दूबाट प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको थियो। "प्रत्येक महिना इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको छ," उहाँले भन्नुभयो "महिनामा ७० देखि ८० करोड रूपैयाँका दरले संकलन हुने गर्छ।"

७ अर्ब रूपैयाँ उठाउने लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो। सोहीअनुसार निगमले एक वर्षमै लक्ष्य भन्दा बढी रकम संकलन गरेको थियो। निगमले अन्य शीर्षकमा समेत उपभोक्ताबाट रकम असुल गर्दै आएको छ। प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क र सडक मर्मत शुल्क गरी विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरिँदै आएको छ। विभिन्न शीर्षकमा रकम संकलन गरिए पनि जुन रकम खर्च नभई राज्यको कोषमा जम्मा हुने गर्छ। सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउनका लागि इन्धनबाट विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गर्ने गर्छ।

२ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेघावाटको आयोजनाका लागि आवश्यक रकममध्ये निर्माण अवधिसम्म झन्डै एक खर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट संकलन हुने र बाँकी रकम समेत जुटाउन सकिने बताइएको थियो। तर आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। आयोजना प्रभावितलाई मुआव्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

जानकारी तथा लेखहरु