फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

५० लाख माथिका आयोजनाले अनुदान पाउने

(GMT+08:00) 2018-12-03 16:02:31

नेपालको प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालित १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनालाई अनुदान दिन मिल्नेगरी सरकारले समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको विशेष र समपुरक कायविधि अनुसार प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित १० करोड र स्थानीय सरकारका ५० लाखभन्दा माथिका आयोजनाले यस्तो अनुदान पाउनेछन्। यससँगै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समाविष्ट गरेको समपुरक र विशेष शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै कार्यविधि पारित गरेसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपुरक र विशेष अनुदान प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहकालागि विशेष र समपुरक अनुदान शीर्षकमा २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले समपुरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्याविधि २०७५ मा उल्लेख भएअनुसारको आयोजना र कार्यक्रमअनुसार तोकिएको ढाँचामा २०७५ मंसिर मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउन सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई भनेको छ।

कार्यविधिमा यसै आर्थिक वर्षका लागि अनुदानप्राप्त गर्न मंसिर मसान्तसम्म आयोजना-कार्यक्रमको प्रस्तावना संघीय सरकार (अर्थमन्त्रालय)सँग माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यद्यपि आगामी आवमा विशेष अनुदानप्राप्त गर्नका लागि दुवै सरकारले चालू आवको पुस मसान्तसम्म आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तावना पेश गर्नुपर्ने छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आयोजना र कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययनसहितको प्रतिवेदन, आयोजना-कार्यक्रमको कुल लागत, यसबाट प्राप्त हुने मापन योग्य प्रतिफल वा लाभ तथा योजनाको दीगोपना समेतका विवरण पेश गनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

यद्यपि यस्तो सुविधाबाट तलव भत्ता, मसलन्दलगायत साधारण खर्च तथा ऋण भुक्तानी गर्न पाइने छैन। कुनै राजनीतिक वा धार्मिक समूह विशेषको हित तथा स्वार्थ रहेका आयोजना-कार्यक्रमलाई उक्त अनुदान प्रदान गर्न नमिल्ने व्यवस्था कायविधिमा उल्लेख छ। कायविधिअनुसार प्राप्त अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहले जुन आयोजनारकार्यक्रमका लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही आयोजनामात्र खर्च गर्नुपर्ने छ।

अनुदान उपभोक्ता समितिमार्फत पनि खर्च गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अनुदान प्राप्त गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तल्लो तहका सरकारले अनुदान रकम खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमार्फत आर्थिक कायविधि र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित ऐनको अधिनमा रही मितव्ययी र पारदर्शी बैकिङ प्रणाली मार्फत गर्न पनि सुझाएको छ। यसरी सञ्चालित आयोजना उद्देश्यअनुरुप संचालन नभए, काम आवश्कय गुणस्तर नदेखिए या कुनै कारणले आयोजन-कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने भएमा संघीय सरकारले निर्देशन दिन सक्ने पनि कायाविधिमा उल्लेख छ।

यस्तो निर्देशन पालन गर्नु स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको दायित्व हुने र आयोजनाले उद्देश्य अनुरुप कार्य सम्पादन नगरेमा अनुदान रकम कट्टी तथा रोक्का हुने पनि स्पष्ट पारिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि स्रोत परिचालनमा पुग्नसक्ने योगदानका वारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था छ। एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी वा वहुवर्षीय आयोजना-कार्यक्रम भए प्रत्येक वर्ष लाग्ने आवश्यक रकमको विवरण पेश गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

जानकारी तथा लेखहरु