संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रबीचको २४औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २४) मा नेपालले दिगो अर्थतन्त्रको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छ। सम्मेलनको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिगो पर्वतीय अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। विश्व समुदाय सामु उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भग्नुपरेको समस्याका बारेमा स्पष्ट पार्नुभएको छ।
"जलवायु परिवर्तनका कारण हामी पछाडि पर्दै आएका छौँ, हाम्रा हिमालहरू पग्लँदै गएका छन्, जलाधार प्रभावित हुँदैछ। हिमपहिरो, बाढीपहिरो र खडेरीका घटना बढी हुने गरेको छ, खानेपानीको समस्या बढ्दै गइरहेको छ, "सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले थप्नुभयो, "हामीले भोग्नुपरेको प्राकृतिक प्रकोपको समाधानमा नै हाम्रो अर्थतन्त्र खर्च गरिरहेका छौं, बाढीपहिरोको असर महिला तथा विपन्न बर्गमा बढी परेको छ, हामीहरूले घन्टौं बसेर पानी ल्याउनुपर्छ, नबिगारेको कसुरको सजाय हामीले भोग्नुपरेको छ।" जलवायु परिवर्तन गराउनमा नेपालको न्यून भूमिका रहेको भन्दै विश्व समुदायको दायित्व रहेको कुरा उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। "नेपालले विश्वमा नै कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि सहयोग गरेको छ, हाम्रा हिमालले हावा पानी स्वच्छ बनाउने काम गरेको छ, हाम्रा हिमालको हिउ पग्लिएर पुनःसिर्जन प्रणालीले धर्तीको तापक्रम वृद्धि हुन नदिनका लागि ठूलो महत्व राखेको छ, विद्युतीय सवारी साधन सुरु गरेका छौँ बढाउँदै लाने योजना छ।" राष्ट्रपति भण्डारीले पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्ने विषयमा नेपालले प्रेरित गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति चुरे तराई कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। प्राकृतिक प्रकोप रोक्नका लागि राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भन्दै उहाँले उक्त परियोजनाले वातावरणीय सुधार गर्ने बताउनुभयो। नेपाललले वन जंगल बढाउँदै लगेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। "हामीले दिगो पर्वतीय अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छौँ, यसका लागि मलाई विश्वास छ, विश्व समुदायले हामीलाई सहयोग गर्नेछ," उहाँले भन्नुभयो, "कोप २४ ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गराउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास छ।"
जलवायु समस्याबारे कोपमा छलफल भइरहेको छ। सम्मेलनले विश्वका राजनीतिक नेताको उपस्थितिमा सन् २०१५ मा भएको जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्यवन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौतामा विश्व तापमान वृद्धिमा देखिएको समस्यालाई रोक्न एक भएर लाग्ने सन्देश प्रवाह गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा देखिएको तापमान वृद्धिका कारण विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफानका साथै सामुद्रिक सतहको वृद्धिजस्ता समस्या विकराल रूपमा देखिएको भन्दै विश्वभरका वातावरणविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। पहिलेका राष्ट्रसंघीय जलवायु शिखर सम्मेलनमा विरलै हुने हस्तक्षेपमा पोल्यान्डको औद्योगिक शहर काटोविसमा छलफल सुरू भइरहेका समय सम्मेलनका पूर्वअध्यक्षहरूले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सहभागी मुलुकहरूलाई खतरनाक समस्यालाई समाधान गर्न निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनका कराण हाम्रा हिमालका हिउँ पग्लने र जसका कारण तराई र पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरो आउन सक्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो।
"हाम्रा खाद्य सुरक्षामा पनि जलवायुको असर पर्ने र भोकमरीजस्ता समस्या निम्तन सक्छ," उहाँले भन्नुभयो, "कोपमा हिमाली अर्थतन्त्रका विषय उठाउन जरुरी छ, हामीले गरेका जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरणको क्षेत्रमा भएका राम्रा प्रयासलाई पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीले साझा ट्याम्पो, इलेक्ट्रिक बस तथा विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर न्यूनीकरण गरिरहेका छौं।" उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम हामीले ६ र ७ नम्बर प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तहमा लागू गरेका छौं।
