फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

सङ्घमा आउने कर्मचारीको बढुवा हुने

(GMT+08:00) 2019-01-04 14:11:22
नेपालको सङ्घीय सरकार र निजामती कर्मचारीबीच हिजो बिहीबार राति भएको नौबुँदे सहमतिमा निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू सङ्घमा आउँदा बढुवा हुने सुनिश्चित भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

सहमतिअनुसार नायब सुब्बाको बढुवाका लागि सो पदमा सेवा प्रवेशको शैक्षिक योग्यताकै आधारमा छैटौँ तहको अधिकृत पदमा बढुवा हुने बाटो खुला भएको छ भने श्रेणीविहीन कर्मचारीको पनि स्तरवृद्धि गरेर समायोजन हुने भएको छ। यसैगरी प्रदेश–प्रदेशबीच र स्थानीय तह–स्थानीय तहबीच पनि कर्मचारीको सरुवा हुने भएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया सहितका प्रतिनिधि र निमाजती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल सहितका प्रतिनिधिबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। बुधबार नै सहमति भयो भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भए पनि बिहीबार राति मात्रै दुई पक्षबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कर्मचारीबीच भएको सहमतिमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सहज बनाउने एवं वृत्ति विकासलगायत कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक समावेश गर्ने उल्लेख छ।

सहमतिअनुसार समायोजन भई प्रदेश निजमाती सेवा तथा स्थानीय जाने सबै सेवा समूहका सरकारी कर्मचारीलाई तत्तत् सेवामा बढुवाको अवसर नपाएसम्म सङ्घमा बढुवासम्बन्धी सम्पूर्ण अवसर प्रदान गरिनेछ।

यसैगरी समायोजनपश्चात् समेत निजामती कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, पारिवारिक वृत्ति, उपचार खर्चलगायत खाइपाई आएका सुविधा नघट्ने सुनिश्चित गरिनेछ। प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन हुने निजामती कर्मचारीहरूको साविकको स्तर र ज्येष्ठतामा असर नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने सहमतिमा उल्लेख छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवाका सर्त र सुरक्षा, गुनासो, सुनुवाइ, आचारसंहिता पालनाजस्ता विषयमा मन्त्रालय र युनियनबीच छलफल र सहकार्य गर्दै जाने सहमति भएको छ।

यसैगरी निजामती कर्मचारीको शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारी कल्याण कोष लगायतका विषयलाई सङ्घीय निजामती ऐनमा समावेश गर्ने, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी

(प्राविधिक) कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको छैटौँ तहमा समायोजन गर्न सम्बन्धित सेवाको गठन गरी समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी नियमावलीमा भएको सेवा प्रवेश गर्दाको बखतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मान्न सिफारिस गर्ने कुरा सहमतिपत्रमा समावेश छ।

यस्तै तीनवटै तहमा समायोजन हुने सरकारी सेवाका स्थायी श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि र बढुवा सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने, नेपाल प्रशासन सेवा (लेखा समूह, राजस्व समूह), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल संसद् सेवाका कर्मचारीहरूको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीह तहमा रहेको दरबन्दी विवरण, पदको शैक्षिक योग्यता, अन्तर समूह वृत्ति विकासका समस्या समाधान गरिने भएको छ।

जानकारी तथा लेखहरु