भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालगन्ज नाकामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहका लागि इन्ट्रिगेट चेक पोस्ट (आईसीपी) को शिलान्यास गर्नु भएको छ। आईसीपी अर्थात एकीकृत सुरक्षा चौकी निर्माणपछि नेपाल–भारत सीमामा सुरक्षा सहजता हुने उहाँले दाबी गर्नु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। यसका लागि भारतले दुई सय करोड भारु खर्च गर्दैछ।
करिब डेढ दशकदेखि नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाहका रूपमा आईसीपी निर्माण पहल थालिएको थियो। तर सोमबारमात्रै भारतीय अधिकारीले औपचारिक रूपमा यसको शिलान्यास गर्नुभयो। भारतीय गृहमन्त्री सिंहले छिमेकी मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण व्यवहार गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले साथीहरू बदलिन सक्ने तर छिमेकी कहिल्यै बदलिन नसक्ने बताउनुभयो। 'सबै छिमेकी मुलुकसँग हामी सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्न चाहन्छौँ,' कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, 'नेपालसँग भारतको उत्तिकै सौहार्दपूर्ण व्यवहार छ।'
भारतीय बजेटमा जमिन सम्याउने र तारबार लगाउने काममात्र पूरा भएपछि औपचारिक काम सुरु गरिएको हो। ५५ हेक्टर क्षेत्रमा निर्माण थालिएको सुक्खा बन्दरगाहभित्र ६ लेनको अत्याधुनिक सडकदेखि आयात निर्यातका लागि सबै सुविधा उपलब्ध हुनेछ। भारत सरकारले बन्दरगाह निर्माणका लागि राइट्स कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ।
नेपालगन्ज नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता नदिएको भारतीय पक्षले नेपाल–भारत सीमा जयपुर क्षेत्रमा काँडेतार लगाएको छ। नेपाली सीमा भने खुलै छ। तर, नेपालले बन्दरगाहका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि बस्ने घर मर्मत गरी रङरोगन गरेको छ। तारबारबाहेक काम भारतीय पक्षले अगाडि बढाएको छैन।
सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय इन्जिनियर होमनाथ भुसालले जग्गा अधिग्रहणदेखि गर्नुपर्ने सबै काम नेपालका तर्फबाट भइसकेको बताउनुभयो। भारतले काम अघि नबढाउँदा बन्दरगाहको काम अलपत्र अवस्थामा थियो। नेपाल सरकारले बन्दरगाह सुरक्षा लक्षित गरी सशस्त्र प्रहरी बस्ने घर निर्माण गरिसकेको छ। तर, हाल सशस्त्र प्रहरीको गण भने बसेको छैन।
सुक्खा बन्दरगाहका लागि नेपालका तर्फबाट नेपालगन्जको जयसपुर क्षेत्रमा ९० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी तारबार गरिएको छ। नेपालले जग्गा अधिग्रहण गर्दा किसानलाई मुआब्जासमेत दिइसकेको छ। ९० मध्ये २७ बिघामा बन्दरगाहका लागि आवश्यक सडक बनाइनेछ। अन्य खाली जग्गामा तारबार लगाइएको छ।
भारतीय अधिकारीले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयका अधिकारीसँग समन्वय गर्दै आएका छन्। पछिल्लोपटक भारतीय अधिकारीले दुई वर्षमै काम सक्ने गरी निर्माण जिम्मा दिएका हुन्।
