नेपालको बुटवल र दैलेख क्षेत्रमा तेल र ग्यास खोजी कार्य चीनले गर्ने

चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिन बनेको परियोजनालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ। चैत ०७२ मै यससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको अनलाइन खबरले लेखेको छ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा बनाएको कार्यायोजनासहितको परियोजनालाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो। अब नेपाल र चीनको खानी विभाग स्तरबाट यो परियोजना सञ्चालन हुनेछ। विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाका अनुसार अब चीन सरकारको सहयोगमा दैलेख र बुटवल क्षेत्रमा पेट्रोलियम उत्खननको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन अब सुरु हुनेछ।

चीनको नेसनल चाइना पेट्रोलियम कर्पोरेसन (एनसीपीसी)का विज्ञहरुले नेपाललाई यसमा सहयोग गर्नेछन्। पेट्रोल अन्वेषण र उत्खनन् गर्ने विश्वकै अग्रणी संस्था हो, एनसीपीसी।

अब बुटवल र दैलेखमा तेल र ग्यासको उत्खनन सम्भाव्यताबारे चिनियाँ टोलीले अनुसन्धान अघि बढाउनेछ। यसअघि वैशाख ०७३ मा चिनियाँ टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन्को सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। तीन दशकअघि नै पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण थालेको थियो, विभागले। प्रचुर सम्भावनाका बावजुद विज्ञता, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति अभावमा यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन।

सरकारले नै यस विषयमा गम्भीर चासो देखाएको पाइँदैन। संविधानमा असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएर इन्धन आपूर्तिमा भारतले अवरोध गरेपछि मात्रै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनलाई पेट्रोलियम अन्वेषणमा भित्र्याउन पहल गरेको थियो।

सोही पहलको परिणाम थियो, चैत ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता हुनु। त्यसैमा टेकेर चिनियाँ टोलीले वैशाख ०७३ मा नेपाल आएर सम्भावित क्षेत्रका चट्टानलगायत नमूना चीन लगेको थियो।

त्यसको रिपोर्ट आएको झण्डै दुई वर्षपछि अन्वेषणको लागि तालिका बनाएर परियोजना तयार गरिएको छ। जसलाई चीन सरकारले स्वीकृत गरेर पठाएपछि नेपाल सरकारले पनि मन्त्रिपरिषदबाटै यसलाई पारित गरेको छ।

अबको अन्वेषणले पेट्रोलियम उत्खनन् गर्न सकिने/वा नसकिने भन्ने पहिल्याउने छ। यदि सम्भव भए कुन क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा सहज हुन्छ भन्ने अध्ध्यन पनि तीन वर्षभित्रै हुनेछ। उत्खनन लागतअनुसार व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता यकिन गर्न सकिने विभाग बताउँछ।

नेपालका जुन भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान छ, भारत र पाकिस्तानका पनि त्यस्तै शृंखलामा डिजेल र पेट्रोलका खानी भेटिएका छन्। पाकिस्तानले चुरे पर्वत शृंखलामा पर्ने पोटवार बेसिनमा इन्धन उत्खनन गरिरहेको छ। भारतले चुरे शृंखलाभन्दा मुनिका विभिन्न क्षेत्रबाट पेट्रोलियम निकालिरहेको छ।

अहिले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा कच्चा तेल निस्किएर बगिरहेको छ। यी उदाहरणले नेपालको पेट्रोलियम सम्भावनालाई औंल्याएका छन्। दैलेखकै श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको ग्यास अखण्ड दीपका रुपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ। र, त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको छ। दैलेखकै नाभिस्थान, धुलेश्वर र पादुका क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ।

स्थानीयवासीले पनि त्यस क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे यसबारे चासो देखाउँदै चिनियाँ टोलीसहित सम्भाव्य क्षेत्रमा पुगेका थिए। चीनले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उक्त क्षेत्रमा लिक्विफाइड पेट्रोलियम (एलपी) ग्यासको खानी रहेको पुष्टि भइसकेको छ। श्रीस्थानलगायत क्षेत्रमा पेट्रोलियम ग्यास उत्खनन्को सम्भावना रहेको चिनियाँ सहयोगमै गरिएको सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ।

वैशाख ०७३ मा त्यहाँ पुगेको चिनियाँ टोलीमा वैज्ञानिक र प्राविधिकहरु सम्मिलित थिए। सोही टोलीको रिपोर्टअनुसार दैलेखको ग्यास सिलिन्डरमा भरेर बिक्री गर्न योग्य रहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ।

त्यसबेलासम्म एलपी ग्यासको सम्भावनाबारे औपचारिक अध्ययन हुन सकेको थिएन। चिनियाँ वैज्ञानिकहरुको टोली गत मंसिरमा पनि नेपाल आएको थियो, जसले विभिन्न क्षेत्रका चट्टानहरु नमूनाका रुपमा लिएर गएको थियो।

सो क्षेत्रमा कति परिमाणमा ग्यास र तेल छ भन्ने पत्ता लागेको छैन, चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक तवरको सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरेको हो। र, उत्खननको चरणसम्म पुग्न धेरै चरणको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

अब भने उत्खननको सम्भवना बुझ्न डि्रलिङ लगायतका काम सुरु हुने महानिर्देशक सापकेटाले बताउनुभयो। करिब ३७ वर्षअघि तराईका अधिकांश क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने पत्ता लागेको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागमा सोही प्रयोजनका लागि अन्वेषण परियोजना नै सञ्चालनमा छ।

तर, नेपालको अहिलेसम्मको अध्ययन प्रतिफलविहीन देखिँदै आएको छ। कारण, उक्त परियोजनालाई सक्रिय बनाएर उत्खनन थाल्ने सरकारी प्रयास नतिजामुखी छैन। तथापि, सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान भइसकेको छ।

हालसम्मका कुनै सरकार पनि यस पाटोमा अर्बौं लगानी गर्न तयार देखिएका छैनन्। अब भने यसका लागि चीनले नेपालमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ। चीनले खानी विभागसँग सहकार्य गरेर बुटवल र दैलेखमा अन्वेषण अगाडि बढाउन विभागस्तरीय सम्झौता गरिसकेको छ।

चुरेभन्दा मुनिको सबै भूभागबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने खानी विभागकै अध्ययनमा देखिइसकेको छ। पेट्रोलियम बन्ने स्रोत पहाडी भूभाग हो भने चुरे 'सिल्ड' क्षेत्रमा पर्छ। तराईबाट उत्खनन् गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई 'रिजर्भवायर' मानिन्छ।

विभिन्न वैज्ञानिक आधारलाई पछ्याएर विभागले भौगर्भिक 'एक्स-रे'लगायत अध्ययन सकेको छ। सोहीअनुसार सम्भावित भू-भागलाई १० वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ। ती ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन्का लागि विभागले छुट्टाछुट्टै विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो।

तर, सम्झौताअनुसार ती कम्पनीले अन्वेषण नगरेकाले सरकारले सम्झौता खारेज गरिसकेको छ। हाल कुनै ब्लकका लागि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन्का लागि कसैलाई अनुमति दिइएको छैन।अब दैलेख क्षेत्रमा भने चीनसागको सरकारी स्तरमा नयाँ परियोजना खडा गरेर काम गर्न लागिएको छ।