चीनले दक्ष रेल्वे इन्जिनियर उत्पादन गर्न नेपाललाई थप सहयोग गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा चार जना इन्जिनियरलाई रेलमा तालिम दिइरहेको चीले थप आधा दर्जनभन्दा बढी इन्जिनियरलाई तालिमका लागि बोलाएको अनलाइन खबरले लेखेको छ।
रेल विभाग अन्तरगतका थप इन्जिनियरहरुलाई तालिम दिन चीनले तत्परता देखाएको रेल विभागमा महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताउनुभयो। नेपाली इन्जिनियरलाई आधारभूतसहित आधुनिक प्रविधिका सबै पाटोबारे तालिम दिन चीनले बोलाएपछि पठाउन लागिएको छ।
'हाम्रा इन्जिनियरहरु रेलका प्राविधिक पाटोमा अभ्यस्त हुन बाँकी छ। त्यसैले यस्ता तालिम महत्वपूर्ण हुन्छ,' मिश्रले भन्नुभयो, 'रेलमार्गहरु अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ।'
नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग निर्माण गर्न डीपीआर निर्माणको मोडालिटी टुंगिन बाँकी छ। तर, चीनले नेपालमै दक्ष इन्जिनियर उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले रेल्वे इन्जिनियरलाई उतै लगेर तालिम दिँदैछ।
नेपालसँग जनकपुर-जयनगर 'न्यारो गेज' बाहेक रेलमार्ग निर्माणको सञ्चालनको कुनै अनुभव छैन। सोही कारण चीनले नेपाली इन्जिनियरहरुलाई दक्ष बनाउने गरी तालिम दिन लागेको हो। यसअघि गएर चीनमा तालिम लिइरहेका बाहेक थप इन्जिनियरलाई चीन पठाइँदैछ।
नेपालले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गरिदिन चीन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ। केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनले चीन आफैंले गरेको छ, जुन रिपोर्ट चिनियाँ पक्षले नेपाललाई दिइसक्यो। प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्ग बनाउन साढे २ खर्ब भन्दा बढी लाग्नेछ भने करिव ७३ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन ९ वर्ष लाग्नेछ। रेलमार्गमा ९८.५ प्रतिशत पुल र टेल हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
अब प्रारम्भिक अध्ययनको रिपोर्टका आधारमा डीपीआर गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार यसको लागत झण्डै एक अर्ब हुन आउँछ। नेपाली पक्षले आफूहरुसँग रेलमार्गबारे खासै ज्ञान र प्रविधि पनि नभएको भन्दै चीन सरकारले नै सम्भाब्यता अध्ययन गरोस् भन्ने चाहेको बताएका थिए। यसमा चिनियाँ पक्षले केही भनेको छैन।
तर, डीपीआरका क्रममा आउन सक्ने समस्याबारे चासो राखेकाले सकारात्मक देखिएको नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन्। एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्षले सम्भाब्यता अध्ययनका लागि नेपाल सरकारले उचित वतावरण तयार गरेर सहजिकरण गर्नुपर्ने बताएको छ। यो खण्डमा अध्ययन गर्न नै कठीन रहेको भन्दै उनीहरुले त्यसका लागि नेपाल सरकारले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कानुनी प्रक्रियाहरुको दायित्व नेपालकै हुने चिनियाँ अधिकारीहरुले बताएका छन्।साथै रेलमार्गमा पर्ने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जबारे पनि प्रष्ट हुन आग्रह गरेका छन्। जवकी नेपालले राष्ट्रिय निकुञ्जमा विकास निर्माणका काम गर्न सरकारले अनुमति दिने गरेको छैन। यस्तै टोलीले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा चाहिने अत्याधुनिक सामग्रीको प्रवन्धन र फिल्डमा क्याम्प खडा गर्न जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रियाबारे पनि चिनियाँ पक्षले चासो राखेका छन्।
नेपाल सरकारले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ तर, सरकार आफैं रेलमार्ग निर्माणका लागि लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। नेपालले डीपीआर मात्र होइन, निर्माण समेत सकेसम्म अनुदानमा नभए सहुलियत पूर्णमा ऋणमा बनाउने सोच बनाएको छ।
