नेपाली सेनाले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा सैनिक सहचारी र सल्लाहकार टोली नै राख्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। विश्वका अधिकांश देशले कूटनीतिका विभिन्न पाटामध्ये सशक्त मानिने सैन्य कूटनीतिमा पनि जोड दिइरहेको भन्दै एक जना सहचारीले सहयोगीबिना नियोगमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने भन्दै सेनाले त्यस्तो टोली बनाउन प्रस्ताव गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइनले लेखेको छ।
सहायक रथी र महासेनानी स्तरीय सैनिक सहचारी एवं सल्लाहकार जाने तर उनीहरू खुम्चिएर रहनुपरेको भन्दै सेनाले टोली आवश्यक रहेको तर्क गरेको हो। नियोग तथा दूतावासमा सैनिक सहचारीको वरिष्ठता राजदूतपछिको हुने हुनाले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सेनाका एक अधिकारीले बताए। छिमेकीद्वय भारत र चीनमा सहायक रथी सैनिक सहचारीका रूपमा छन्। वासिङटन, ढाका, लन्डन र इस्लामाबादमा महासेनानी (कर्र्णेल) स्तरका सैनिक सहचारी रहन्छन् भने न्यूयोर्कमा पनि महासेनानी स्तरकै सैन्य सल्लाहकार छन्।
उनीहरू नेपालमा पनि गाडी र अन्य सुविधा पाउने तहका भएकाले पोस्टिङमा पनि त्यही तहअनुसार व्यवस्था हुनुपर्नेमा सेनाको जोड छ। उनीहरूले आफ्नो टिम नै बनाएर स्वतन्त्र ढंगले राजदूतको सल्लाहबमोजिम काम गर्न पाउनुपर्ने पनि सेनाको धारणा छ। विशेषगरि भारत र न्यूयोर्कमा सैनिक सहचारीको व्यस्तता धेरै हुने हुनाले त्यहाँ अधिकृतस्तरीय सहायक सहचारी पनि आवश्यक पर्ने माग सेनाको छ।
शान्ति सेनामा जानेका लागि सबै काम न्यूयोर्कबाट हुने र भारतमा हजारभन्दा धेरै सैनिक प्रशिक्षणमा हुने हुनाले बिदालगायत सबै काम दूतावासबाट तय हुने भन्दै त्यस्ता प्रशासनिक काम महासेनानी र सहायक रथी (सैन्य सहचारी) एक्लैले गर्न कठिन हुनाले सेनाले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। निर्णायक तहदेखि प्रशासनिक कामसमेत गर्नुपर्ने भएकाले सहायक राख्ने र गाडी सुविधा तथा ड्राइभरको समेत व्यवस्था गर्न सेनाले जोड दिएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यी विषय तथा दूतावासको संरचना घटबढ गर्नेलगायत दरबन्दी थप्ने विषयमा पूर्वराजदूत रुद्र नेपाल नेतृत्वको समूहको प्रतिवेदनपछि तय हुने परराष्ट्रका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सेनाले दूतावासमा सहचारीको कामको चाप हेर्नसमेत मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र र सेनाबीच यसबारे छलफल भएको बताइएको छ। सैन्य जनसम्पर्क तथा सूचना विभाग प्रमुख एवं सैन्य प्रवक्ता यमप्रसाद ढकालले सेवा सुविधाबारे जानकारी नभएको तर ६ देशमा सैन्य सहचारी र न्यूयोर्कस्थित राष्ट्र संघीय स्थायी नियोगमा सैनिक सल्लाहकार रहेको बताउनुभयो। 'दुई स्थानमा सहायक रथी र ५ स्थानमा महासेनानी स्तरका पोस्टिङ हुने गरेको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'सबै प्रथम श्रेणीका हुने हुनाले केही सुविधामा कुरा उठेको हुनसक्छ तर यस्ता विषयमा औपचारिक जानकारी छैन।'
सेनाले केही वर्षयता सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्रमा सबैमा सैन्य सहचारी राख्न पर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ। सहचारी रहेका दूतावासबाट समेत हटाइएकोमा सेना रुष्ट थियो। रसियामा सेनाको सैन्य सहचारी रहे पनि पछि झिकिएको थियो। त्यसबाहेक सेनाले अन्य देशले झैं आफ्नो दूतावासमा आवश्यकताअनुसार अधिकृत र सहायक थप्नुपर्ने प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा लगेको छ।
सूचना संयन्त्र र फरक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न पनि केही देशमा सेनाको उपस्थिति चाहिने सेनाको जोड रहेको रक्षा स्रोतले बतायो। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि यस्ता विषयमा पहिले नै ध्यान दिनुपर्ने भन्दै रक्षाबाट बजेट व्यवस्था गरेर भए पनि संयन्त्र बलियो बनाउन निर्देशन दिएको रक्षास्रोतले बतायो।
तीनबर्से कार्यकाल रहने सैनिक सहचारी सुविधाका दृष्टिले सेनामा आकर्षक मानिन्छ। यसैले पनि त्यसमा चासो बढेको हुनसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सैनिक ऐनमा महासेनानी र सहायक रथी दुवैलाई सहचारीमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ। सैनिक ऐन संशोधन हुनुअघि सहचारीमा प्रमुख सेनानी र सेनानीसमेत नियुक्त भएका थिए। सहचारीमा जान महासेनानी भएको कम्तीमा ३ वर्ष पुग्नुपर्ने, स्टाफ कलेज अंग्रेजीमा गरेको हुनुपर्ने, ३ वर्षमा अवकास नहुने र अब्जर्भर मिसनमा दुई पटक गएको हुन नहुनेलगायत प्रावधान छन्।
