फोरजी विस्तारका लागि कम्पनी टुङ्गो लगाउने करिब अन्तिम चरणमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले विस्तारका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प दिएको छ। टेलिकमको फोरजी विस्तार सम्बन्धमा तेस्रो पटक मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले लागत कम हुने गरी विस्तारको विकल्पअनुसार अगाडि बढ्न टेलिकमलाई निर्देशन दिएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
फोरजी विस्तारका सन्दर्भमा टेलिकमले आह्वान गरेका विभिन्न दुई फरक बोलपत्रमा अधिकांश चिनियाँ कम्पनीले नै आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये अप्टिकल कोर बिछ्याउनुपर्ने बोलपत्रमा चिनियाँ प्रविधि कम्पनी जेडटीईले सबैभन्दा कम एक करोड ५३ लाख ६० हजार डलर रकम प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै नेटवर्क विस्तारका दुई चरणमध्ये पहिलोमा चीनकै चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेज इन्टरनेसनल (सीसीएसआई)ले सबैभन्दा कम आठ करोड ४७ लाख ६० हजार डलर रकम प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसैको दोस्रो बोलपत्रमा पनि सीसीएसआईले नै सबैभन्दा कम अर्थात आठ करोड २२ लाख १० हजार डलर रकम प्रस्ताव गरेको थियो। नेटवर्क विस्तारको बोलपत्रमा सीसीएसआईसहित जेडटीईले पनि प्रतिस्पर्धा गरेको थियो।
फोरजी सन्दर्भमा विभिन्न पाँचवटा निर्णयमध्ये पहिलो बुँदामै समितिले विस्तारको निर्णय लिँदा अहिलेकै ठेक्कालाई निरन्तरता दिने वा प्रविधिको स्तर वृद्धि गरी फोरजी सेवा उपलब्ध गराउने वा कानुनबमोजिम सबैभन्दा छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने विकल्प दिएको हो। समितिले यी विकल्पको लाभ लागत विश्लेषण गरी लागतको दृष्टिकोणले सबैभन्दा कम र लाभको दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी लाभ प्राप्त हुने विकल्प छनोट गर्न टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसरी निर्णय गर्दा त्यसबाट पर्ने असर र प्रभावप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने सबैले बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गराउन पनि निर्देश गरेको छ।
फोरजी विस्तारको प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने समितिको अर्को निर्देशन छ। मङ्गलबारको समितिको बैठकले गरेको निर्णयमध्ये दोस्रो बुँदामा फोरजी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भएको मितिले बाह्र महिनाभित्र मुलुकभर सेवा प्रवाह हुने आधार सुनिश्चित गरी रणनीतिक बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन दिइएको छ। उक्त समयभित्र काम सम्पन्न हुने गरी सम्झौता गर्दा उपकरण र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने गरी गर्ने र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसके सम्झौतामा संलग्न सबैलाई जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
कम्पनीको दीर्घकालीन हित र वित्तीय अवस्थामा समेत बैठकले ध्यान पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। निर्णयको बुँदा चारमा फोरजी विस्तारबाट आगामी पाँच वर्षमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुदृढ भई सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व र लाभांश दोब्बर हुने आधारसहितको व्यवसायी योजना बनाई लागू गर्न समितिले निर्देशन गरेको छ। यी सबै निर्देशनको कार्यान्वयन र भएका कामकारबाहीको प्रगति विवरण समितिमा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। फोरजी विस्तारको लागत र व्यावसायिक योजना र लामो समयदेखि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा अर्थ समितिले पहिलोपटक माघ ११ र दोस्रो पटक माघ १३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, नेपाल टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशक डिल्लीराम अधिकारी, सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ, सार्वजनिक खरिदका विज्ञसँग छलफल गरेको थियो।
मङ्गलबारको बैठकमा सांसद घनश्याम भुसालले एनसेलले चार अर्बमा गरेको कामका लागि टेलिकमले १९ अर्ब खर्चिनुपर्ने आवश्यकता बारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्का सांसद रामकुमारी झाँक्रीले थोरै रकमबाट फोरजी विस्तार गर्न सकिनेमा धेरै रकम खर्चिन लागेकाले ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। सांसद तुल्सी थापाले थ्रीजी नेटवर्क अपगे्रड गरेर एनसेलले गरेको जस्तै फोरजी चलाउनुपर्ने र फाइभजीको तयारीमा जुट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले कसैको व्यक्तिगत चासोमा फोरजी विस्तार हुन नलागेको बताउनुभयो। समयमै फोरजी विस्तारको काम सकाउँछौँ भन्दा पनि आशङ्का मात्र गरिएको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै सचिव गुरुङले एनसेलले गरेको फोरजी विस्तार र टेलिकमले गर्न लागेको विस्तार फरक भएकाले आवश्यकता अनुसार उपकरण किन्दा मूल्य फरक पर्नसक्ने बताउनुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेलिकमको फोरजी विस्तार मूल्यका हिसाबले महँगो नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशक अधिकारीले फोरजी विस्तार नभए टुजी र थ्रीजीबाट हुँदै आएको ३० अर्ब आम्दानी पनि गुम्न सक्ने जानकारी समितिमा दिनुभयो। अहिलेकै उपकरणमा अपगे्रड गर्न कानुनी हिसाबले नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो।
नेपालमा पहिलोपटक २०७३ पुस १७ गते नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा शुरुवात गरेको थियो। त्यतिबेला काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा मात्र उक्त सेवा शुरु गरेकोमा अहिलेसम्म सोही स्थानमा मात्र सीमित छ। टेलिकमले गत कात्तिक २२ गते देशैभर फोरजी सेवा विस्तारका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। फोरजी विस्तारको प्रक्रियामा अनियमितताको आशङ्कासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन शुरु गरेको थियो। आयोगले दुई महिनाअघि फोरजी विस्तारका लागि आवश्यक निर्णय लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
