जाजरकोटको नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनी र नेपाली सेनाबीच बिस्फोटक पदार्थ प्रयोग सम्बन्धमा सहमति (एमओयू) भएको छ। सेनाले पहुँचमार्ग र ड्रिफ्ट टनेल टेस्टमा बिस्फोटक पदार्थ बिस्फोट गराउन कम्पनीसँग आइतबार सहमति गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
सहमति नहुँदा दुई महिनादेखि पहुँचमार्ग निर्माण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को ड्रिफ्ट टनेल टेस्ट कार्य रोकिएको थियो। दुई पक्षबीच सम्झौता भएपछि सोमबारदेखि कार्यक्षेत्रमा बिस्फोटनको कार्य सुरु भएको ज्वाला दल गणका प्रमुख सेनानी तथा गणपति शैलेन्द्र कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केही समय सेनाले एमओयूबिनै बिस्फोटनको कार्य गरेको थियो। एमओयूमा बिस्फोटनमा खटिएका सेनाको बिमा, दैनिक भम्रण भत्ता, खाजा तथा खाना भत्ता, सुरक्षालगायत सेवा सुविधा उल्लेख छ। 'एमओयू नहुँदा बिस्फोटनजस्तो जोखिमको कार्य कसरी गर्ने भन्ने थियो,' उहाँले भन्नुभयो, 'अब कामले गति लिन्छ।'
एमओयूका कारण पहुँचमार्गको चट्टानमा खोपेका २ हजार ७ सय 'होल' बिस्फोट हुन नसकेको खडका कृष्ण निर्माणका प्रोपाइटर रत्नबहादुर खडकाले बताउनुभयो। यसले गर्दा पहुँचमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ। कम्पनीले सेनासँग एमओयू गरिसकेकाले बिस्फोटनको कामले गति लिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै ड्रिफ्ट टनेल टेस्ट कार्यमा बिस्फोटन नहुँदा डीपीआर अलपत्र परेको कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले बताउनुभयो। नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको डीपीआर, पहुँचमार्ग, मुआब्जा वितरण, कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणलगायत कार्यमा ढिलाइ भएको थापाले बताउनुभयो। कम्पनीको डीपीआरमा ढिलाइ हुँदा आयोजना नै अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने शंका बढेको थियो। डीपीआर सुरु भएको ३२ महिनामा ६५ प्रतिशत काम मात्र पूरा हुँदा स्थानीय स्तरमा यस्तो शंका गरिएको थियो।
३० महिनामा सम्पन्न गर्ने सर्तसहित अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालि जेभीले डीपीआर गर्न नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए। कम्पनीले ड्रिलिङ कार्य ८० प्रतिशत पूरा गरेर जलविज्ञान मापन आकलन, भूकम्प सर्भे, पावर अटिमाइजेसन, फिल्ड सर्भेलगायत अध्ययनको काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। परामर्शदाता कम्पनीले पावरहाउस साइडमा ३ सय ४५ मिटर ड्रिफ्ट टनेल टेस्टको कार्य गर्नुपर्नेमा १ सय ५५ मिटर मात्र भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बाँधस्थलमा २ सय ४० मिटर ड्रिफ्ट टनेल टेस्टको कार्य गर्नुपर्नेमा उक्त कार्य सुरु भएको छैन।
देशकै ठूलोमध्येको एक हाइड्रोपावर कम्पनीको डीपीआर बन्न ढिलाइ हुँदा जिल्लाबासी चिन्तित बनेका छन्। डीपीआर गर्ने समय अवधि गत मंसिरमा सकिएपछि छ महिना थप गरिएको छ। डीपीआरको महत्त्वपूर्ण पक्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि गर्नुपर्ने ड्रिफ्ट टनेल टेस्ट कार्य रोकिँदा समस्या भएको थियो।
