विश्व बैकले नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरूको विकासका लागि नेपाललाई पौने ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता दिने निर्णय गरेको छ। विश्व बैकको रणनीति जलवायु कोषमार्फत नेपालमा ७.२१ मिलियन डलर अर्थात ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता दिने प्रस्ताव बिहीबार स्वीकृत गरेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। सहायतामध्ये ५.६१ मिलियन डलर अनुदान र २ मिलियन डलर ऋणको रूपमा रहेको छ। निजी क्षेत्रद्वारा नेतृत्व गरेको मिनिग्रिडमा ऊर्जा पहुँच परियोजना अघि बढाउन र नवीकरण ऊर्जाको मिनिग्रिडका लागि ऊर्जा सेवा कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सो रकम खर्च हुने बैकले जनाएको छ। विश्व बैकका ऊर्जा विज्ञ सुवोध अधिकारीले विश्व बैकले निजी क्षेत्रमार्फत अघि बढ्ने नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका परियोजनालाई सहायता गर्नुका साथै मिनिग्रिडको क्षेत्र र ऊर्जा सेवा कम्पनी र सहायता प्रदान गर्ने बैकहरूलाई सहायतामार्फत दिगो कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी दिए।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउन लागेको परियोजना अघि बढाउन सरकारले हाल नवीकरणीय ऊर्जाको मिनिग्रिड क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको सम्बोधनमा भर पर्ने छ। विश्व बैकको यो सहायताले भने ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय सेवा दिने ऊर्जा सेवा प्रदायकहरूलाई अत्यावश्यक प्राविधिक विज्ञताको विकास, वित्तीय क्षमताको विकास लगायतलाई थप सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। "परियोजनाले दक्षतापूर्ण र दिगो ऊर्जा सेवाका लागि व्यापारिक अवसर र प्राविधिक सम्भाव्यतामार्फत नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्नेछ," नेपालका लागि विश्व बैकका देशीय प्रबन्धक फारिस हाडाड जेरभोसले भन्नुभयो, "परियोजना पीपीपीमार्फत वृहत निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन र व्यापारिक लगानीका लागि सरकारको प्रयासमा अधिकतम वित्तिय अवसर प्रदानका लागि सहयोग पुग्नेछ।" विश्व बैंकले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनमार्फत नेपालको ऊर्जा आपूर्तिको अवस्थालाई सुधार्न, यसको समस्या समाधान गर्न र निजी क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगी बन्ने विश्वास लिएको छ।
ऊर्जा आपूर्तिको उपलब्धिहीनतलाई लगानी, उत्पादकत्व र जीवीकोपार्जनको अवसरका लागि प्रमुख बाधाको रूपमा लिँदै परियोजनाले अघि बढाएको अनुदानबाट व्यापारिक मोडेलमा जाने रणनीतिले दीर्घकालीन ऊर्जा बजारमा सहायता गर्ने र यसबाट ग्रामीण वस्ती विकासमा सहयोग पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ।
