फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

नेपालीलाई १ खर्बको जलविद्युत् सेयर

(GMT+08:00) 2019-02-13 14:45:57

नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकका लागि १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट बराबरका १९ जलविद्युत् आयोजनामा नेपालीलाई सो बराबरको सेयर दिन लागेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार काठमाडौंमा जनताको जलविद्युत् आयोजना नामक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लाग्नु भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनले श्वेतपत्रमार्फत 'नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी' भन्ने नारा अन्तर्गत सबै प्रदेशका आयोजनालाई समेटेर तयार गरेको आयोजनाको लगानी ढाँचामा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर रहने उल्लेख छ।

जसअनुसार जनताले १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जनताले सेयर पाउनेछन्। जनतालाई सेयर दिने गरी प्रस्ताव गरिएको १९ वटै आयोजनाहरू सरकारी संस्थान र कम्पनीहरूले निर्माण अघि बढाउन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको अवधारणापत्रअनुसार, सबै आयोजनाको कुल लागत ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोडमध्ये स्वँपुजी (इक्विटी) २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोडमध्ये ५१ प्रतिशत सरकारी संस्थान वा कम्पनीबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाउने लक्ष्य छ। "१९ जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक स्वँपुजीमध्ये ४९ प्रतिशत जनतालाई सेयर दिने गरी आधारपत्र तयार गरेका छौं," कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलले भन्नुभयो, "जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम २ फागुनमा सार्वजनिक गर्न लागेका छौँ।" उहाँका अनुसार ती सबै आयोजनाको स्वँपुजीमध्ये १० प्रतिशत प्रभावित स्थानीयबासी र अन्य ३९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइनेछ। कुल स्वँपुजीमध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोडमध्ये जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट २२ अर्ब ४६ करोड, विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनीमार्फत ३५ अर्ब, विद्युत् उत्पादन कम्पनीबाट १४ अर्ब, दूरसञ्चार कम्पनीबाट १४ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट १४ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ७ अर्ब रुपैयाँ अवधारणामा स्रोत प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसैगरी अवधारणापत्रमा कर्मचारी संचय कोषले ३५ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले ४२ अर्ब, जलविद्युत् लगानी कम्पनीले ३५ अर्ब, दूरसञ्चार कम्पनीले २१ अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १४ अर्ब, नेपाली सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीले ७-७ अर्ब तथा सरकारबाट ४२ अर्ब ऋण लगानी गर्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने ऋण २१ अर्ब हुने उल्लेख गर्दै अवधारणापत्रमा बाँकी २७ अर्ब ७० करोड ६० लाख रुपैयाँको बण्ड, कन्भर्टेबल, डिबेञ्चार ऋणका साथै स्वदेशी तथा विदेशी नेपालीबाट जुटाउने बताइएको छ। अवधारणापत्रमा प्रदेश–१ मा ६, प्रदेश–२ मा २, प्रदेश–४ मा ४, प्रदेश–५ मा १, प्रदेश–६ मा ३ र प्रदेश–७ मा ३ आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ।

प्रदेश–१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा ७२५ मेगावाटको अपर अरुण र ३० मेगावाटको इखुवाखोला, विद्युत् उत्पादन कम्पनीद्वारा ४८२ मेगावाटको किमाथांका अरुण, रेमिट हाइड्रोद्वारा ७२ मेगावाटको घुन्साखोला र ७० मेगावाटको सिम्बुबा खोला र विद्युत् विकास विभागद्वारा ३७२ मेगावाटको अरुण ४ आयोजना अघि बढाउने अवधारणामा उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रदेश–३ मा विद्युत् प्राधिकरणद्वारा ९६ मेगावाटको तामाकोसी–५ र ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ बी तथा प्रदेश–४ मा चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ग्वारखोला, १ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–१, २४० मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–२ र ७५ मेगावाटको बूढीगण्डकी (क) आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश–५ मा विद्युत् विकास विभागद्वारा ४८ मेगावाटको भेरी बबई, प्रदेश–६ मा विभागद्वारा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती र ५० मेगावाटको अपर सेती, चिलिमेद्वारा १६३ मेगावाटको सेती नदी–३ तथा प्रदेश–७ मा ७२३ मेगावाटका तीन आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तर, ती आयोजनाको नाम भने अवधारणामा उल्लेख छैन। जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्व र ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम संयोजन समिति रहने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

कम्पनी मोडेलमा अघि बढाइने आयोजनामा सर्वसाधारणले एक सयदेखि १० हजार कित्तासम्मका लागि सेयरमा आवेदन गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ। जनताको जलविद्युत् आयोजनाको लागि तत्काल लगानी गर्न नसक्ने लक्षित तथा विपन्न वर्गलाई हुने गरी विशेष व्यवस्था अपनाइने र यसका लागि सहुलियत ब्याज दरमा विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ऋणको व्यवस्था गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

जानकारी तथा लेखहरु