नेपाल र चीनबीचको पुरानो व्यापारिक केन्द्र तातोपानी नाका वैशाखदेखि पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। यो नाका २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि बन्द छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला गत असारमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी नाका खोल्ने सम्झौता भएको थियो। आवश्यक कार्यालय स्थापना र संरचना निर्माण चैतसम्ममा सक्ने सरकारको तयारी रहेको अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइनले लेखेको छ।
त्यही सम्झौताका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ। चीनले नेपालसँग सुरक्षा प्रत्याभूति खोजेको छ। 'एक चीन' नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहे पनि नेपालका कतिपय स्थानमा चीनविरोधी गतिविधि भइरहेको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ। भौतिक पूर्वाधारलाई समस्या देखाए पनि सुरक्षा मुख्य सरोकार भएको जानकार बताउँछन्। द्विपक्षीय बैठकमा पनि चिनियाँ पक्षले सुरक्षाको विषयलाई महत्व दिँदै आएको छ। भूकम्पपछि त्यहाँका अधिकांश सरकारी कार्यालय विस्थापित भएका थिए। चीन सरकारले भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षा अभाव देखाउँदै नाका खोल्न आनाकानी गर्दै आएको थियो।
नाका क्षेत्रमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने सिन्धुपाल्चोककी निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेको भनाइ छ। 'हामीले त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा मजबुत बनाएका छौं', प्रजिअ बन्जाडेले भन्नुभयो, 'अहिले पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ।'
अर्थ मन्त्रालयले गृह, कृषि, सञ्चार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रहरी, अध्यागमन, दूरसञ्चार कम्पनी, सिन्धुपाल्चोकस्थित प्रशासन र सडक विभागसँग समन्वय गरिरहेको छ। उसले यी निकायलाई छिटोभन्दा छिटो जिम्मेवारी पूरा गर्न ताकेता गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फागुनभित्र मितेरी पुलबाट लार्चासम्मको बाटोमा अनावश्यक संरचना हटाउन सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री रघुवीर महासेठ केही समयअघि नाका क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्नु भएको थियो।
कार्ययोजनाअनुसार क्वारेन्टाइन, बैंक र अध्यागमन कार्यालय चैतभित्र स्थापना हुनुपर्नेछ। अध्यागमन विभागले पनि कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ। अर्थले मालवस्तु जाँचपास, यात्रु जाँचपास र ढुवानी प्रक्रिया निर्धाण गर्न भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छ। तातापानी भन्सार कार्यालयमा दरबन्दी अपुग छ। थप तीन जना भन्सार अधिकृत, १० नासु र ५ कार्यालय सहयोगी पठाइने भएको छ। नाकामा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन, चेकपोस्ट स्थापना, बन्दरगाहमा खटिने कर्मचारीका लागि आवासगृहको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
