नेपाल आयल निगमले इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणको लागि गुरुयोजना तयार गर्न लागेको छ। निगमले ९० दिनलाई पुग्ने भन्डारणस्थल निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनेर अध्ययन गरी गुरुयोजना तयार गर्न लागेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। निगमले विभिन्न चार ठाउँमा जग्गा खरिद गरेपनि विवाद आएपछि निर्माणस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले कार्ययोजनाअनुसार भन्डारणस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन गुरुयोजना तयार गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। "यसअघि गुरुयोजना तयार नगरी जग्गामात्र खरिद गरियो," उहाँले भन्नुभयो, "भन्डारणस्थल निर्माण गर्न लागि कति लागत लाग्छ भनेर त्यसको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओई)लाई लगाएका छौं।"
आइओईले अध्ययन गरेर प्रारम्भिक खाका बुझाएपछि अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा पेश गर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "त्यसपछि भन्डारणस्थलको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।" निगम एक्लैले गर्न नसक्ने हुँदा आइओईलाई अध्ययन गर्न लगाइएको उहाँको भनाइ छ। ९० दिनलाई पुग्नेगरी भन्डारणस्थल निर्माण गर्नका लागि निगमले विभिन्न चार स्थानमा जग्गा खरिद गरेपनि बाँकी काम भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन। निगमसँग यसका लागि योजना भएपनि कार्ययोजना भने छैन। इन्धन भन्डारणस्थल बनाउन जग्गा चाहिन्छ भनेर पहिलो चरणको काम त भयो तर त्यसभन्दा बाँकी योजना कुनै हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। अध्ययन टोलीले प्रारम्भिक खाका बुझाएपछि सम्झौता गरेर अन्य काम अगाडि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
निगमले किनेको जग्गामा अख्तियारले काम गर भनेर निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ। साथै, जग्गा खरिद गरेको ठाउँमा भन्डारणस्थल निर्माण गर्नु उपयुक्त नभए विकल्पमा अन्य ठाउँमा निर्माण गरिने निगमको भनाइ छ। भन्डारणस्थल निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर अगाडि बढ्ने निगमको भनाइ छ। चार नम्बर प्रदेशले १ करोड रुपैयाँ भन्डारणस्थलको लागि छुट्याएको छ।
निगमसँग इन्धन भन्डारण क्षमता न्यून हुँदा आपूर्तिमा अवरोध हुँनासाथ बजारमा अभाव हुने गर्छ। निगमसँग काठमाडौं, अमलेखगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी र दिपायलका भण्डारण गृहमा गरेर ७१ हजार ६ सय २२ किलोलिटर मौज्दात राख्ने क्षमता छ। यी भन्डारणगृहमा पनि प्राविधिक रूपमा पूर्णरूपमा तेल भण्डारण गर्न नमिल्ने निगमको भनाइ छ। जसमा पेट्रोल ५ हजार १ सय ८४ किलोलिटर, डिजेल ४२ हजार ४ सय किलोलिटर र हवाई इन्धन ८ हजार ४ सय किलोलिटर भण्डारण गर्नसक्ने क्षमता छ। मासिक सरदर ८० हजारदेखि १ लाख किलोलिटर डिजेल माग छ भने पेट्रोल २५ देखि ३० हजार किलोलिटर, हवाई इन्धन १२ देखि १५ हजार किलोलिटर र ग्यास २५ देखि ३० हजार टन माग छ।
निगमले इन्धन भन्डारणस्थल निर्माण गर्न झापा, चितवन, सर्लाही र भैरहवामा जग्गा खरिद गरेको छ। निगमले झापामा १३ लाख ५१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले २३ विघा, सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले १५ विघा जग्गा खरिद गरेको छ। त्यसैगरी चितवनमा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले २३ विघा, भैरहवामा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले १४ बिघा जग्गा खरिद गरेको निगमले जनाएको छ।
