नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन र नेपालबीचको पारवहन ढुवानी सम्झौता कार्यान्वयनको प्रोटोकल स्वीकृत गरी सोमा हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियार प्रदान गरेको छ।
प्रोटोकल सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चीनका बन्दरगाह प्रयोग र चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउनेछ।
दुई देशबीच पारवहन सम्झौताको प्रोटकलमा सहमति भएको ६ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकाल सन् २०१६मा चीन र नेपालबीच पारवहन सम्झौता भएको थियो। पारवहन सम्झौताको दुई वर्षपछि गत भदौमा दुई मुलुकबीचको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति भएको थियो। सोही प्रोटोकललाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले अनुमोदन गरेको हो।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विभिन्न मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरेका छन्।