फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

नेपालद्वारा वैदेशिक लगानी नीति तयार

(GMT+08:00) 2019-03-21 19:50:03

'विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५' संघीय संसद्बाट पारित भएको छ। सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी सोमबार ऐन पारित गरेको हो। विधेयक उद्योग तथा उपभोक्ता तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दफाबार छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा २७ वटा दफामा २९ जना सांसदले ६४ वटा संशोधन हालेका थिए। ऐन पारित भएसँगै सरकारले अब एकल बिन्दुबाट सम्पूर्ण सेवा दिने भएको छ। ऐनमा लगानी, सञ्चालन र फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। लगानी प्रक्रिया खुकुलो बनाइएको छ। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विदेशी लगानी आउन सकेको थिएन।

वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दा शर्तसमेत तोक्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको वैध स्रोत घोषणा गर्नुपर्छ। यस्तो स्रोतको वैधता पुष्टि भएको अवस्थामा मात्रै वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।'

अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनका अनुसार ऐनमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख छ। उद्योगमा हुने अनियमितता, कर छलीलगायत समस्या निराकरण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यसअघि विद्यमान ऐनमा विदेशी लगानीको सीमा तोकिएकाले लगानी आकर्षित हुन सकेको थिएन।

ऐनमा जग्गा प्राप्ति, छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति हुन नसकेकाले विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन। ऐन पारित भएसँगै विदेशी लगानी बढ्ने र देशमा उद्योग तथा कलकारखाना खुल्ने सरकारको अपेक्षा छ।

ऐनमा धितोपत्रमा लगानी गर्न, उद्योग खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण तथा शाखा विस्तार, पुँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर विदेशी लगानी ल्याउँदा बैंकिङ च्यानलबाटै ल्याउनुपर्नेछ। ऐनमा विदेशी लगानीलाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ।

गैरपर्यटक, व्यावसायिक र आवासीय माध्यमबाट विदेशी लगानीकर्ताले प्रवेश पाउनेछन्। विदेशी लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्ति र भोगचलनसम्बन्धी सुविधा पनि दिइएको छ।

सरकारले विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउनेछन्। विदेशी लगानी भित्र्याएर सञ्चालन हुने उद्योगबाट लगानीको नाफा र लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न प्रतिबन्ध नलगाउने प्रस्ताव पारित भएको छ।

जानकारी तथा लेखहरु