सरकारले नेपालमा लगानीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विदेशीलाई ६ महिना अवधिको गैरपर्यटक भिसा दिने तयारी गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी बढाइ रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने उद्देश्यले अध्ययन अनुसन्धान लागि पर्याप्त समयसहितको भिसा दिन लागिएको हो। 'विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५' ले लगानीका लागि अध्ययन गर्न आउने लगानीकर्ताको सुविधाका लागि स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले यो विधेयक पारित गरेको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।
विधेयकमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई अधिकतम सीमा नतोकिने व्यवस्था छ। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न लगानीकर्ताले नेपालमा समयतालिका सहितको विवरण खुलाएर मात्रै स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्नेछ। विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगले आर्जित नाफाबाट सोही उद्योगमा लगानी गर्न वा अन्य उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः लगानी स्वीकृति लिनुनपर्ने उल्लेख छ। नेपालमा लगानी बढाउन पहिलो चरण भनेको अध्ययन अनुसन्धान सर्वेक्षण नै हो। त्यसका लागि सरकारले भिसा अवधि ६ महिना राख्दा नेपालको बारेमा पर्याप्त बुझ्न सक्नेछ। 'विदेशी लगानीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशीलाई ६ महिनासम्मको गैरपर्यटक भिसा दिइनेछ,' विधेयकको दफा ३० मा भनिएको छ । विदेशी लगानीकर्ता वा निजको एकजना प्रतिनिधि अथवा लगानीकर्ताको परिवारका सदस्यलाई विदशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यावसायिक भिसा दिइने भएको छ। श्रीमान श्रीमती आमावाबु र नावालक छोराछोरीले मात्रै यस्तो सुविधा पाउनेछन्।
एकैपटक १० लाख अमेरिकी डलर रकम वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने लगानीकर्ता लगानी रहेसम्म आवासीय भिसा सुविधा छ। यसरी विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक र व्यवस्थापले पनि गैरपर्यटक भिसा पाउनेछन्। विधेयकले गरेको व्यवस्थाले नेपालमा लगानी गर्न खोज्ने तथा सम्भावना हेरिरहेका लगानीकर्तालाई टेवा पुग्नेछ।
विदेशी लगानी अत्यधिक परिमाणमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार निजी क्षेत्र सबैको एउटै धारणा छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य समितिले सात दिनभित्रै विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नेगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संशोधन गरेपछि अब नेपालमा लगानीका लागि झनै सहज बातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि सरकारले पन्ध्र दिनको समय राखेर विधेयक तयार पारेको थियो। तर समितिले संशोधनमार्फत् समय छोट्याएको छ।
समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पठाएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। सरकारले संसदको चालू अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गराउने तयारी गरेको छ। चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीसम्बन्धी विधेयकहरू पास गर्ने सरकारको तयारी हो । लगानीसम्मेलन अगावै विधेयकहरू पास भएमा त्यसले सकारात्मक सन्देश जानेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ । त्यस्तै समितिले औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । नीतिगत रूपमा विदेशी लगानी ल्याउन थप सहज बन्दै गएको छ।
