सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान सुरु भएको छ। नयाँ बर्षको अवसर पारेर सबै नेपालीको बैंक खाता अभियानको सुरुवात प्रधानमन्त्री केपि ओलीले गर्नुभयो। चालु बर्षको बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रमलाई कार्यन्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले सबै नेपालीको बैंक खाता योजना सुरुवात गर्नुभएको हो। यस अभियान सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहकार्य गरेका छन्।
अभियानमा खाता नहुनेहरुलाई समेट्न राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले संस्थागत सामाजिक सुरक्षामा छुट्याइएको बजेट यो योजनामा लगाउने पाउने सहुलियत दिएको हो। जसले गर्दा नयाँ खाता खोल्नेले सुरुमै खातामा १०० रुपैयाँ पाउने छन्।
अभियान सञ्चालनका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना केही शाखाहरु खुला राखेका छन्। राष्ट्र बैंकले खाता खोल्दा केवाइसी (नो योर कस्टमर) लाई सरलीकरण समेत गरिदिएको छ। परिचय खुल्ने सरकारी कागजात हुने ब्यक्तिले सजिलै बैंक खाता खोल्न सक्ने छ। यो खातामाबार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाउने छ।
बिजमाण्डु अनलाइनका अनुसार प्रति व्यक्ति आय १००४ डलर पुगिसकेको छ। चालु बर्ष १०७४ डलर पुग्दैछ। खाताको बार्षिक कारोबार भने १ लाख रुपैयाँ मात्र राखिएको छ। यसलाई भने अझ सरलीकृत गर्नु पर्ने बैकरको माग छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ करोड ५६ लाख ५८ हजार ३८७ वटा खाता खुलेका छन्। एकै ब्यक्ति तथा संस्थाको दोहोरो/तेहरो पनि खाता खुलेका छन्।
यसैबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अभियानले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको जनाउँदै विगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा शुरु गरिएको वृद्धभत्ताको अर्को शृङ्खला आजको अभियान भएको जनाउँदै आमाको गर्भमा बच्चा रहँदादेखि नै हेरबिचार गर्न सरकारले प्रयास थालनी गरेको बताउनुभयो। उहाँले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट गर्दै ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न नागरिकको निःशुल्क बीमा गर्न सरकारले सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न दुई हजार दुई हजार वडा कार्यालयमध्ये एक हजार दुई सयमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गरीबी हटाउने भएकाले यसमा आवद्ध हुनै आव्हन गर्दै उहाँले यसको अधिकतम् उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।
गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार हाल मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१३ तहमा संस्थागत वित्तीय पहुँच पुगेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका सबै तहमा वित्तीय पहुँच पुग्नेछ। हालसम्म बैंक खाता नखोलेका नागरिकका लागि खाता खोल्न लाग्ने रु एक सय दस्तुर सरकारले नै तिर्ने गरी यो अभियान शुभारम्भ भएको हो। सबै तहमा वित्तीय पहुँच पुगेपछि सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकबाट हुनेछ।
