धावन मार्गको कालोपत्रे अन्तिम चरणमा पुगेका बेला नदीजन्य सामग्रीको अभावले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण फेरि प्रभावित भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको विमानस्थलको निर्माण कार्य नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति नभएपछि कालोपत्रेबाहेक अन्य काम ठप्प भएको आयोजनाले जनाएको गोरखापत्र अनलइनले लेखेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस्ता पदार्थको निकासीमा रोक लगाएपछि विमानस्थल समयमै सुचारु हुने सम्भावना क्षीण देखिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले विमानस्थल आयोजनाका लागि यस्ता पदार्थ निकाल्न स्वसाम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई २०७५ चैत ८ गते स्वीकृति दिएको थियो। उक्त कम्पनीले विमानस्थलमा नदीजन्य पदार्थ आपूर्तिको जिम्मा पाएको छ तर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चक्रपाणि शर्मा आएपछि नदीजन्य पदार्थ निकासीमा एकाएक रोक लगाइएको विमानस्थल आयोजनाले दाबी गरेको छ।
रिमिटर सडक, इन्ट्री, एक्जिट प्वाइन्टलगायत धेरै संरचना बनाउन बाँकी रहेको बताउँदै आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले आवश्यक सहयोगका लागि उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेर आग्रहसमेत गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार आवश्यक नदीजन्य पदार्थका लागि स्वसाम कम्पनीले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई आवश्यक राजस्व दस्तुरसमेत बुझाएको छ। अहिले हामी विमानस्थल सञ्चालनका लागि नजिक पुगेका छौँ, आयोजना प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो। नदीजन्य पदार्थ निकासीमा स्थानीय तहले रोक लगाउनु भनेको योजनामा असर पार्नु हो। विमानस्थलमा अहिले धावनमार्गको अन्तिम चरणको कालोपत्रेको काम चलिरहेको थियो।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले आयोजनाका लागि नदीजन्य पदार्थको निकासी सम्बन्धमा छलफल भइरहेको र छिट्टै निर्णय हुने बताउनुभयो।
कुल छ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार २२७ रुपियाँको लगानीमा निर्माणाधीन विमानस्थलमा एडीबीको ४०.५ प्रतिशत ऋण तथा १८ प्रतिशत अनुदान रहेको छ। त्यस्तै ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको ३०.५ प्रतिशत र थप ११ प्रतिशत तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नेपाल सरकारले लगानी गर्ने छ।
यो विमानस्थल 'फोर ई' स्तरको हो। जहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने सबै जहाज अवतरण गर्न सक्छन्। यो विमानस्थलको दीर्घकालीन लक्ष्य दैनिक १६ हजार यात्रुलाई सेवा दिने रहेको छ।
२०२३ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित गौतमबुद्ध विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीको नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन कम्पनीले छ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार २२७ रुपियाँमा ग्लोबल टेन्डरबाट सन् २०१७ डिसेम्बर ३१ सम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो तर मधेस आन्दोलन, भूकम्पलगायत विभिन्न कारणले उसले सन् २०१९ जुनसम्म सम्पन्न गर्ने म्याद पाएको छ।
