गोरखा भूकम्प गएको चार वर्षको अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दावी गरेको छ। प्राधिकरणले मङ्गलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा क्षेत्रगत आधारमा कम्तीमा ५६ र बढीमा ८० प्रतिशतसम्म उपलब्धि हासिल भएको जानकारी दिइएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भन्नुयो,' निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८० प्रतिशतसम्म उपलब्धि हासिल भएको छ भने कतिपय क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ५६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ।''
प्राधिकरणको यही वैशाख ८ गतेसम्मको विवरण अनुसार भूकम्पका कारण क्षति भई अनुदान सम्झौता गरेका सात लाख ६२ हजार ३०७ घर परिवारमध्ये तीन लाख ८२ हजार २७७ परिवारले आफ्नो घर निर्माण गरेर बस्न थालिसकेका छन्। त्यस्तै दुई लाख ३० हजार ६५८ घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले गाउँमा प्राविधिक पुग्नु अघि नै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका घरहरूको अवस्था पनि हेरेर आवश्यक सुधार गरी अनुदान रकम दिन स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयको पुनर्निर्माणान राम्रो प्रगति भएको छ। भूकम्पका कारण सात हजार ५५३ विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा हालसम्म चार हजार ४७६ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने एक हजार ७७२ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको छन्। प्राधिकरणको बाँकी २० महिने कार्यावधिमा बाँकी विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने प्रमुख ज्ञवालीको भनाइ छ।
त्यस्तै, स्वस्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फको प्रगति केही सुस्त देखिएको छ। भूकम्पले क्षति पु¥याएका एक हजार १९७ संस्थामध्ये हालसम्म ६४३ संस्थाको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। चार सय नौ संस्थाको पुनर्निर्माण सुरु नै गर्न बाँकी छ।
सरकारी निकाय एवं सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माणमा पनि ३६ प्रतिशतसम्म उपलब्धि भएको प्राधिकरणले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ।
सम्पदा पुनर्निर्माणको काम बढी जटिल र सूक्ष्म प्रकृतिको भएकाले यसले केही समय बढी लिने प्रमुख ज्ञवालीले बताउनुभयो।
प्राधिकरणको समयावधि पछि पनि सम्वन्धित निकायले यसलाई निरन्तरता दिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राजाधानीको काष्ठमण्डप, रानीपोखरी, र धरहरा लगायतका प्रमुख सम्पदामा देखिएको विवाद समाधान भएर पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो।
भूकम्पका कारण अति प्रभावित भनिएका १४ जिल्लामा ७५३ सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। तीमध्ये हालसम्म २२४ सम्पदाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने २२१ पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। ३०८ सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु हुन बाँकी छ। त्यस्तै एक हजार ३२० गुम्बा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ।
पुनर्निर्माणको चार वर्षे अवधिमा दुई खर्व ३७ अर्व ५१ करोड ५६ लाख ४६ हजार ८२३ रुपियाँ खर्च भएको जानकारी दिइको छ। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि आव २०७५÷७६ सम्ममा चार खर्व, ८३ अर्व ६० करोड २६ लाख ८२ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न थप करिब चार खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रमुख ज्ञवालली नेपालमा भएको पुनर्निर्माणको गति र शैलीको विदेशी दातृ निकायले निकै प्रशंसा गरेकोको दावी गर्नुभयो। उहाँले विश्व बैङ्कले यस क्षेत्रमा भएको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको पनि बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो 'विश्व बैङ्कले बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप ५० करोड अमेरिकी डलर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अन्य दातृ निकाय पनि थप सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भारत सरकारले दिने भनेको एक अर्व रुपियाँ पनि प्राप्त भइरहेको र केही प्राप्त हुने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो।
पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकारणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले पुनर्निर्माणले गाउँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको , रोजगार सिर्जनका गरेको र गाउँका वस्ती र सार्वजनिक संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनेकोले समृद्धिलाई टेवा पुगेको दावी गर्नुभयो।
