चिनियाँ सहयोगमा गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लास्थित गाछेपानीमा ९० हजार किलोलिटर क्षमताको ईन्धन भण्डारण केन्द्र बन्ने भएको छ। आफ्नै लगानीमा ईन्धन भण्डारण केन्द्र बनाइदिने चिनियाँ प्रतिबद्धताको तीन वर्षपछि प्रदेश सरकारको समन्वयमा भण्डारण केन्द्रको लागि जग्गा खोजिएको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।
प्रदेश राजधानी पोखराबाट नजिक पर्ने आबुखैरेनी २ मार्किचोकमा भण्डारण केन्द्र बन्नेछ। मार्किचोकमा ४ सय रोपनी जग्गा रहेको छ। तर, सार्वजनिक जग्गा भने जम्मा ६० रोपनी छ। बाँकी ३ सय ४० रोपनी व्यक्तिको नाममा छ। मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता मन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार ९० हजार लिटर क्षमताको तेल भण्डारण केन्द्र निर्माण हुनेछ। 'कम्तीमा ३ महिनाका लागि आवश्यक डिजेल पेट्रोल भण्डारण गर्न सक्ने ठाउँ चाहिन्छ। सरकारलाई जग्गाको सिफारिस आइसकेको छ, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, 'उपयुक्त ठाउँलाई छानेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।'
२०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन परिवहन सम्बन्धि १० बुँदै सम्झौता भएको थियो। सोही समयमा चिनियाँ सरकारले नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नै लगानीमा ईन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३३ भरतपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक ३२ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकासरसँग माग गर्ने, पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसको आधा बजेट प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको छ।
फेवाताल संरक्षणको लागि ३३ करोड ९० लाख लाग्ने बताइएको छ। मन्त्रिपरिषदले प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश व्यवसाय मञ्च गठन गर्ने, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण जडित सवारी साधन ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने, उज्यालो गण्डकी प्रदेश बनाउन विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा र बुटवलसँगको समझदारी अनुमोदन गर्ने तथा हिमाली गाउँपालिकाहरुमा सौर्य ऊर्जामार्फत र अन्त राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुर्याउने निर्णय पनि गरेको छ।
