नेपाल सरकारले मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता महत्व दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङमा भारी वृद्धि गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ३७ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पैँतीस प्रतिशत बढी रहेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९८ अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा क्रमागत आयोजनाहरूमा करिब ९५ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकता प्राप्त र रणनीतिक महìवका आयोजनाहरूलाई बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै तराई र पहाडको 'लाइफ लाइन' को रूपमा रहेको क्रमशः हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गका लागि गतवर्षको भन्दा यो वर्ष दोब्बर बजेट सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त भएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार अबको चार वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा दस अर्ब रुपियाँ बजेट सिलिङ गरिएको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो।
त्यसैगरी, उत्तर–दक्षिण जोड्ने नाकाहरूका लागिसमेत झण्डै दोब्बरभन्दा बढी बजेट सिलिङ गरिएको बताउँदै उहाँले अर्थ मन्त्रालय र आयोजनाहरूको प्रगतिको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयोे। नयाँ सिलिङअनुसार कार्यक्रम बनाउनमा अहिले मन्त्रालय जुटेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, "राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिने गर्दछ, त्यो सिलिङभित्र रहेर 'लाइन मिनिस्ट्री' ले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर तथा सम्बन्धित आयोजनाहरूको कार्य प्रगति हेरेर मन्त्राय स्तरीय छलफलबाट कहाँ कति बजेट विनियोजन गर्नेबारे निर्णय गरिन्छ।" वैशाखभित्र बजेट विनियोजनबारे सम्पूर्ण निर्णय गरिने जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो।
पुलका लागि चालीस अर्ब रुपियाँ आवश्यक
अहिलेसम्म ठेक्कापट्टा लागेका पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा चालीस अर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। एकै आर्थिक वर्षमा पुल निर्माणका लागि यति रकम विनियोजन गर्न अप्ठ्यारो भए पनि दुई आर्थिक वर्षमा विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले एक हजार एक सय असी पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पुल निर्माणका लागि मात्र तीन अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
रेलमार्गको सम्भाव्यताका लागि बजेट अभाव
प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि ४२ अर्ब रुपियाँ आवश्यक भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सो अनुसारको बजेट सिलिङ नगरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि चिनियाँ प्राविधिक टोलीलेसमेत केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने जनाएको थियो।
त्यसैगरी, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागिसमेत सात अर्ब रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ। यो दुइटै रेल आयोजनालाई अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा बीस अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्ने प्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो।
