नेपाल सरकारले आगामी बर्षको बजेटले अधुरा आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दावी गर्नु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजनाको साथै चालु आर्थिक बर्ष सुरु गरेका कार्यक्रमको निरन्तरतालाई पनि बजेट तर्जुमाको आधार बनाईएको बताउनु भएको कारोकार अनलाइनले लेखेको छ। उहाँले सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरि बजेट तर्जुमा हुने भन्दै न्यायिक वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेट उन्मुख हुने स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै, संघीयता कार्यान्वनयमा हासिल गरेको उपलब्धिबाट शुसासन, विकास र सम्मृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको भन्दै उहाँले सोही आधारशिलाको जगमा टेकेर समाजिक न्याय एवं उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रीत गरिने बताउनुभयो। उहाँले संघीय शासन प्रणाली नागरिक सेवा र विकासलाई गति दिने अवसरको रुपमा स्थापित हुदै गएको पनि बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दे मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने तर्फ बजेट लक्षित हुने स्पष्ट पार्दै आगामी आर्थिक बर्षलाई युवा परिचालन बर्षको रुपमा लिइने तथा महिला शसक्तिकरण र कृषिको आधृनिकिकरण र भू उपयोग तथा जलस्रोतको उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। त्यसैगरी उहाँले आगामी आर्थिक बर्षलाई वृक्षारोपण बर्षको रुपमा परिचालन गर्ने तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने बर्षमा रुपमा लिई सोही अनुसार अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिने पनि बताउनुभयो।
त्यसैगरी बाम घोषणा पत्र, १५ औ योजनाले लिएका विकासका दीर्घकालीन लक्षहरु हासिल गर्ने तर्फ पनि विशेष ध्यान दिईएको उहाँले बताउनुभयो। क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरुसँग आवद्ध गरिनुको साथै आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारीताको आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, बजेट अनुसासन कायम गरि सरकारी खर्चलाई समयर्निदृष्ढ बनाउँदै खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई पुर्णरुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरिने उहाँको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभाको बैशाख २९ गतेको बैठक देखि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल सुरु हुनेछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले शुक्रबार नै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
