आउने दुई महिनाभित्र देशका एक लाखभन्दा बढी बेरोजगारलाई सरकारले रोजगारी दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएका १ लाख ६ हजार ८ सय ७२ जनालाई ३० दिनको रोजगारी सरकारले उपलब्ध गराउने भएको हो।
सरकारले प्रत्येक परिवारका एक सदस्यलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने र दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। यस आर्थिक वर्षमा सय दिनकै रोजगारी दिन नसकिएकाले एक महिनाका लागि मात्रै रोजगारी दिने तयारी गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ ससर्त अनुदान पठाइसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाएका छन्। स्थानीयस्तरमा हुने पूर्वाधार निर्माण तथा सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कार्यविधि वैशाख २२ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको छ। नेपालखबर अनलाइनका अनुसार बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न तथा सामुदायिक पूर्वाधार विकासमार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो योजना अघि बढाइएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार स्थानीय तहले एउटा आयोजनामा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन्।
यो प्रत्येक स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनामा संलग्न गराएर ज्यालाबापत नगद भुक्तानी गर्ने अल्पकालीन कार्यक्रम हो।
अनुदानस्वरूप प्राप्त रकम सम्बन्धित स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रबाट खटिएका श्रमिकको ज्यालामा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
आउँदो असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने गरी सबै स्थानीय तहको खातामा ससर्त अनुदान रकम पठाइएको हो। बेरोजगारमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिने अन्तिम दिन आज मंगलबार हो। जेठको पहिलो सातासम्म सबै स्थानीय तहमा आवेदन दिएका बेरोजगारको सूची तयार भइसक्ने बताइएको छ।
