आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी नेपालमा एक अर्ब लगानीको युवा विशेष कार्यक्रम लागू हुने भएको छ। बहुवर्षीय कार्यक्रमका रूपमा ल्याउन लागिएको कार्यक्रमको कार्यविधिको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। आगामी जेठ १५ गते ल्याइने बजेटका लागि स्वीकृत भएको कृषिका विविध कार्यक्रममध्ये युवा विशेष कार्यक्रम नयाँ कार्यक्रम हो। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २५ अर्ब २४ करोड कुल बजेटमध्ये आधा दर्जन योजना अर्बमाथिका छन् भने दर्जन बढी कार्यक्रम कम रकमका छन्। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ल्याउन लागिएको कार्यक्रमका लागि युवाहरूले घरमै बसेर आवेदन दिन सक्ने र उनीहरूलाई आफ्नो रुचिको कृषि उद्यमका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने गरि मन्त्रालयले कार्यविधि तयारी गरिरहेको छ। युवालाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमको सफलताको लागि अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाइने कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले बताउनुभयो। "एक वर्षमा एक हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरि कार्यक्रम स्वीकृत भइ कार्यविधि बनाइरहेका छौं," मन्त्री खनालले भन्नुभयो, "हजार युवालाई सञ्चार नेटवर्कमा जोडेर सिंहदरबारबाट परिचालन र नियमन गर्ने प्रणालीसहितको कार्यक्रम ल्याउदैछौं, यसको प्रभावकारीतामा पूर्ण विश्वस्त छु।" कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाहरू मात्र कार्यक्रममा जोडिने गरि कार्यक्रमको मोडालिटी विकास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमै लागू हुने कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले दरखास्त आह्वान गर्नेछ भने युवाहरूले आफ्नो क्षेत्रको अनुकुलता, क्षमता, दक्षता र चाहना अनुरूपको कृषि उद्यम गर्न अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। कुन कृषि कर्म गर्दा उचित होला भनेर अन्योलमा रहेका युवाले पनि दरखास्त आह्वान गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार आवेदन आएकामध्ये एक हजार युवा पहिलो वर्ष छनोटमा पर्नेछन् भने छनोटमा नपरेका युवाहरूको नाम वैकल्पिक रूपमा राखिने र विस्तारै समेटिँदै जाने व्यवस्था गरिने छ। छनोटमा परेका युवाहरूलाई पहिलो वर्ष एडभान्स तालिम दिने गरि कार्यविधि तयार भइरहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तिलकराज चौलागाईंले बताउनुभयो। "आवेदन दिएका युवाहरूको माग अनुसारको लामो (एडभान्स) तालिमको व्यवस्था गरिनेछ, अनुन्धान केन्द्रहरूमा व्यवहारिक तालिम लिएपछि युवाहरू कृषि उद्यम गर्न योग्य हुनेछन्," उहाँले भन्नुभयो, "छनोटमा नपरेका युवाहरूलाई यदी कोही छनोटमा परेकाले छाडेमा सोही स्थानमा वा अर्को वर्ष स्वतः छनोटमा पारिने लगायतका व्यवस्था गर्नेगरि कार्यविधि तयार भइरहेको छ।" उहाँले एकपटक दिएको आवेदनलाई तीन वर्षसम्म प्राथमिकताको सूचीमा राखेर युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने योजना रहेको बताउनुभयो। बैंक, युवा कृषक र मन्त्रालयको संयुक्त लगानीमा छनोटमा परेका युवाले कृषि उद्यम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले कुल आयोजनाको ५० प्रतिशत हिस्सा बैंक मार्फत् अनुदान उपलब्ध गराउने छ भने २५ प्रतिशत बैंकले र २५ प्रतिशत कृषकले व्यवहोर्ने गरि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने योजना मन्त्रालयको छ। छनोटमा परेका कृषकलाई सरकारी ग्यारेन्टीमा बैंकले विना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरिने भएको छ। योजना प्रभावकारी बनाउन विज्ञ, कृषक तथा सरोकारवालाको समेत सल्लाह सुझाव लिएर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
