दक्षिणको छिमेकी भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णाली प्रदेशलाई उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोड्न संघीय सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ। संघीय सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेटले कर्णालीलाई चीनसँग जोड्ने सडकलाई उच्च महत्व दिएको हो। बजेटले सुर्खेत–हिल्सा, सुर्खेत–नाक्चेनाङ्ला र सुर्खेत–धो सडकलाई समेटेको छ। यी सडकलाई प्रदेश सरकारले उच्च महत्व दिँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रूतमार्ग नामकरण गरेको छ। यस्तै चीन जोड्ने सुर्खेत–दैलेख–नाग्मा–गमगडी–नाक्चेनाङ्ला र सुर्खेत–जाजरकोट–दुनै–डोल्पा–मरिम–धो सडक पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्। दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णालीका लागि यि सडक रणनीतिक महत्वका हुन्।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेटमा कोहलपुर–सुर्खेत (रत्न राजमार्ग)लाई चार लेनको बनाउने र सिमीकोट–हिल्सा सडकको स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख भएको बताउँदै थप्नुभयो, 'भारतसँग सीमा नजोडिएको र चीनसम्म सडक नपुगेको अहिलेको अवस्था छ। पूर्वाधारतर्फ प्रदेश गौरवका योजनालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नु राम्रो कुरा हो।'
ठूलो प्रदेशको विकासका लागि धेरै बजेट छट्याइनुपर्नेमा त्यसो नभएकोमा कर्णाली प्रदेशले चित्त दुखाएको छ। सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि समानीकरणतर्फ नौ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र राजस्वतर्फ सात अर्ब ४४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा दुई अर्ब मात्रै बढी हो। सरकारको बजेटमा केही पुराना र केही नयाँ कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको नागरिकन्यूज डटकमले जनाएको छ।
