अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई पारदर्शी एवम् नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विभिन्न आठ क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालनको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकता दिइएका क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीमा पनि सर्त रहेको भए अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले 'यही जेठ १० गते अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६' पारित गरेको थियो। उक्त नीतिमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरीबी निवारणलाई प्राथमिकता तोकिएको छ।
गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार रोजगारी सिर्जना र गरीबी निवारण, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापनलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमितमा राखिएको छ। सार्वजनिक, निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुमा समेत प्राथमिकताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न सकिनेछ।
मुलुकलाई आगामी तीन वर्षभित्र अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्न आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने र 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' को राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई साकार पार्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार नेपाल तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुने देशको सूचीमा परेको छ।
