सरकारले विभिन्न मञ्चहरुमा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने गरी गरेको प्रतिवद्धता भन्दा न्यून रहेकामा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको अभियानमा असर पर्ने शिक्षासँग सरकार राख्ने ३ सयभन्दा बढी संघसंस्थाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिभाशाली बनाउँदै लैजाने महत्वपूर्ण योजनाहरु समावेश हुनु सकारात्मक भए पनि शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब १०.६८ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप शिक्षाको मौलिक हकलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न, दिगो विकास लक्ष्यको संकल्प र नेपाल सरकारले लिएको 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' को लक्ष्यलाई सार्थकता प्रदान गर्न यस वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याईएको लगानी अपर्याप्त हुने शिक्षासम्बद्ध संघसंस्थाले जनाएका छन्।
आधारभूत तहमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, दिवा खाजाको व्यवस्था, मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजाने, विपन्नता, अपाङ्गता तथा विशेष प्रकृतिका बालबालिकाका निमित्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था, अपर्याप्त शिक्षकको समस्या हल गर्न स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था लगायतका योजनाहरुलाई अभियानले सकारात्मक रुपमा लिएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
