नेपालको यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ। प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन भने बाँकी छ। नयाँ मापदण्डअनुसार ट्याक्सीमा न्यूनतम् १२ सय सीसीको क्षमता तोकिएको छ। हाल आठ सय सीसीसम्मका ट्याक्सीलाई मान्यता दिइएको छ। नयाँ मापदण्डमा साधारण, डिलक्स र सुपर डिलक्स गरी तीन प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ। ट्याक्सी वर्गीकरणले फरकफरक भाडादर कायम गर्ने छ जसले गर्दा सस्तो र महँगो भाडा तिर्न सक्नेहरूले आफ्नो रोजाइमा प्रयोग गर्नसक्ने विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले बताउनुभयो।
ट्याक्सीमा सामान राख्न पनि सहज हुनेगरी मापदण्ड तोकिएको छ। साथै, भित्र बढी खुला स्पेस हुनुपर्ने छ। इन्जिन क्षमता र ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुँदा सामान्य खाल्टाखुल्टीमा वा कच्ची सडकमा ट्याक्सीलाई असहज हुने भएकाले थप मापदण्ड तोकिएको विभागको भनाइ छ। एसीका साथै यात्रुमैत्री सिट हुनुपर्ने छ।
ट्याक्सीमा सुरक्षा फिचर्स पनि अनिवार्य गरिनेभएको छ। हरेकले स्मार्ट प्रविधि जडान गर्नुपर्ने छ। हाल विभागले नयाँ ट्याक्सी दर्ता रोकेको छ। ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा सट्टा दर्ता भने गरिएको छ। विभागका अनुसार उपत्यकामा दस हजार ट्याक्सी दर्ता छन् तर ट्याक्सी व्यवसायीले भने नयाँ मापदण्डको विरोध गरेका छन्।
नेपाल मिटर ट्याक्सी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गौतमले भन्नुभयो, 'मापदण्डको नाममा उपत्यकामा ट्याक्सी बढाउने र बजार अस्तव्यस्त बनाउने खेल हुनसक्छ, मापदण्डका नाममा कोटा तोक्ने काम हुनसक्छ, उपत्यकामा अहिले ट्याक्सीको अभाव छैन यात्रुको अभाव छ।'
सीमित सङ्ख्यामा ट्याक्सी दर्ता गरेर बढी नाफा आर्जन गर्ने बानी परेका व्यवसायी सरकारका हरेक सुधार योजनाको विरोध जनाउँदै आएका छन्। केही व्यवसायी भने दर्तामा कुनै बन्देज लागाउन नहुने भन्दै सीमित व्यक्तिको स्वार्थले ट्याक्सी व्यवसाय नै बदनाम भएको विचार व्यक्त गर्दछन्।
