जुलाइ एक तारिख हङकङ चीनको शासनमा आएको बाइसौँ वार्षिकोत्सव हुँदैगर्दा केही उग्रवादीले हङकङको विधान भवनमाथि आक्रमण गरी जबर्जस्ति क्षति पुर्याएका छन्। ती हिंसाले हङकङको कानुन र सामाजिक स्थिरतामाथि गम्भीर रूपमा असर पार्नुका साथै त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समूहले निन्दा व्यक्त गरेका छन्। तर अमेरिका, बेलायत, युरोपेली संघ आदि पक्षले स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको झण्डा लिएर शान्तिपूर्ण विरोध अधिकारको संरक्षण गर्न दाबी गरेका छन्। अपराधमाथि त्यस्तो नग्न दुईअर्थी मानकले हङकङ मामिला र चीनको आन्तरिक मामिलामाथि गम्भीर हस्तक्षेप गरेको छ। चीनले त्यसमाथि कडा असन्तोष र विरोध गरेको छ।
हङकङ आपराधिक स्वर्ग बन्ने कुरामा प्रतिरोध गर्न गत फेब्रुअरीमा हङकङ सरकारले फरारसम्बन्धी दुई ऐन संशोधन गरेको थियो। त्यसपछि हङकङमा विभिन्न धारणा देखिएको थियो र केही दंगा भएको थियो। त्यसैले हङकङ सरकारले संशोधन कार्यलाई स्थगित गरेर व्यापक रूपमा सुझाव लिने निर्णय गरेको थियो। तर केही उग्रवादीले आफ्ना गतिबिधि रोकेका छैनन् किनभने उनीहरूको लक्ष्य ऐन संशोधन होइन तर त्यसमार्फत हङकङलाई क्षति पुर्याएर अरूलाई भन्न नसकिने राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्ने हो। जुलाइ एक तारिखको स्मृति दिनमा उनीहरूले विधान भवनमाथि आक्रमण गर्नु नै अपिलको तल्लो रेखा नाघेको र हङकङको व्यवस्थालाई ठूलो धम्की दिएको छ जसले हङकङ कानुन र चीनको एक मुलुक दुई प्रणालीमाथि गम्भीर रूपमा क्षति पुगेको छ। कुनै पनि सार्वभौमिक मुलुकले सहने छैन बरु कानुन कारवाही गर्नेछ।
