हालै हङकङमा उग्रवादीले विधान भवनमाथि आक्रमण लगायत हिंसात्मक गतिबिधि भएका छन्। त्यसपछि केही बेलायती राजनीतिज्ञले धेरै अघिको चीन-बेलायत्त संयुक्त वक्तव्य लिएर बेलायतको प्रयासमा पाएको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न हङकङबासीलाई समर्थन दिएको र हङकङ सरकारले हिंसात्मक गतिबिधिलाई दमन गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा उठाएका छन्। सो भनाइले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो बनाउँदै आपराधीलाई समर्थन गरेर हङकङ र चीनको आन्तरिक मामिलामा हिंसात्मक रूपमा हस्तक्षेप गरेको छ। यसले पक्कै पनि चीन-बेलायत्त सम्बन्धमाथि हानी पुर्याउनेछ।
सर्वप्रथम चीन-बेलायत संयुक्त वक्तव्य सन् १९८४ मा हङकङमाथि चीनको सार्वभौमिकता पुनःस्थापित र संक्रमण अवधिमा सम्बद्ध व्यवस्थापन विषयमा चीन र बेलायतले हस्ताक्षर गरेको राजनीतिक दस्तावेज हो। सन् १९९७ को जुलाई एक तारिख हङकङ चीनमा पुनःसमाहित भएपछि वक्तव्यमा तोकिएको बेलायत सम्बद्ध अधिकार र दायित्व पूरा भइसकेको थियो र उक्त वक्तव्य पनि ऐतिहासिक पत्र बनिसकेको थियो। चीनको शासनमा फर्केको हङकङमाथि बेलायत्तको सार्वभौमिकता, शासन अधिकार र पर्यवेक्षण अधिकार छैन र तथाकथित नैतिक जिम्मेवारी पनि छैन। चीन सरकारले संविधान र हङकङ आधारभूत ऐनको आधारमा हङकङमाथि सार्वभौमिकता चलाउँछ।
दोस्रो, हङकङ सर्वसाधारणको स्वतन्त्रता बेलायतको प्रयासमा पाइएको हो र हङकङ चीनको शासनमा फर्केपछि सही लोकतन्त्र भएको छैन भन्ने केही बेलायतीको भनाइ छ। त्यसबारे बेलायती विद्वान मार्टिन याकले प्रतिकृया दिँदै विशेष प्रकारको बेलायती सम्मोहन रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, बेलायतले हङकङलाई उपनिवेश बसालेको बेला हङकङमा लोकतन्त्रको छायाँ पनि देखिएको थिएन। सबैलाई बुझ्न बेलायतले हङकङको शासन गरेको बेला सबै राज्यपाल बेलायती सरकारबाट खटाइएका हुन् र हङकङ सर्वसाधारणको मतदान अधिकार थिएन। न्यायिक स्वतन्त्रता पनि थिएन। कुनै किसिमको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र पनि थिएन।
हङकङ चीनको शासनमा फर्केपछि चीन सरकारले संविधान र हङकङ आधारभूत ऐनको आधारमा एक देश दुई प्रणाली, हङकङ आफैँले हङकङको शासन गर्ने नीतिको व्यावहारिक रूपमा पालना गरिरहेको छ। त्यसपछि हङकङका सर्वसाधारण साँच्चै देशको मालिक बनेका छन् र यसअघि नभएको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता पाएका छन्।
तेस्रो, हङकङ विशेष प्रशासन क्षेत्र सरकारले कानुन र नियमको आधारमा हिंसात्मक गतिबिधिको व्यवस्थापन गरेको छ र त्यसको वैधता निस्सनदेह छ। हङकङ आधारभूत ऐनमा हङकङ सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति गर्ने अधिकार, भेला, जुलुस, प्रदर्शनको स्वतन्त्रता र अधिकार तोकिएको छ तर कुनै पनि व्यक्तिले ती अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ र सार्वजनिक व्यवस्था र सुरक्षामाथि असर पुर्याउनुहुँदैन। अनि कानुनको अन्तिम रेखा नाघेर हिंसात्मक अपराध जस्ता क्रियाकलाप चलाउनु हुँदैन।
अहिले बाइस वर्ष बितिसकेको छ। हङकङ चीनको एक विशेष प्रशासन क्षेत्र बनिसकेको छ र बेलायतको उपनिवेश होइन। हङकङ मामिला चीनको आन्तरिक मामिला मात्रै हो। त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि मुलुक, संगठन र व्यक्तिको अधिकार छैन।
