भारतले आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोगमा ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने गरेको छ। भारतकी प्रथम महिला अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले त्यहाँको संसद् लोकसभामा पेस गरेको बजेटमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान सहयोग बढाइएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। शुक्रबार उहाँले मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याउनु भएको हो। चुनावअघि कामचलाउ बजेट ल्याएको भारतले शुक्रबार आर्थिक वर्ष सन् २०१९/२० को पूर्ण बजेट ल्याएको हो।
शुक्रबार सार्वजनिक भारतको राष्ट्रिय बजेटअनुसार नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५० करोड भारु अर्थात् १६ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँको सहयोग पाउने छ। गत आर्थिक वर्षमा भारत सरकारले नेपाललाई दिइने सहयोग रकम ७ अर्ब ५० करोड भारु अर्थात् १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ छुट्याएको थियो। नेपालका लागि अघिल्लो वर्ष छुट्याइएको रकमभन्दा चालू वर्ष छुट्याइएको रकम ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढी हो अर्थात प्रतिशतका हिसाबले ४० प्रतिशत बढी हो।
यद्यपि, भारतले विदेशी मुलुकलाई दिने सहयोगमा नेपाललाईभन्दा भुटानलाई बढी रहेको छ। मौरिसस दोस्रो स्थानमा छ भने नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालपछि बढी सहयोग पाउनेमा माल्दिभ्स छ। भुटानलाई भारतले २८०१.७९ करोड अर्थात् झन्डै ४६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको मौरिससलाई १७ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ छुट्याइएको छ। माल्दिभ्सले झण्डै ९ अर्ब २१ करोड नेपाली रुपैयाँ पाउने भएको छ। यसैगरी, अफगानिस्तानले झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएको छ। म्यानमारले ६ अर्ब ४० करोड, श्रीलंकाले ४ अर्ब र बंगलादेशले २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन्। भारतले छिमेकी मुलुकलाई दिने अनुदान बजेटमै उल्लेख गर्ने गरेको छ।
यसैबीच, भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्सटेक) मध्ये सार्कलाई भन्दा बिम्स्टेकलाई बढी प्राथमिकता दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। बजेटमा भारत सरकारले सार्क तथा बिम्स्टेक दुबैका लागि जनही करिब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बिम्स्टेकका लागि अघिल्लो वर्ष ८ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको थियो। तर, सार्कका लागि भने भारतले बजेट बढाएको छैन। यसपाली पनि अघिल्लो वर्षकै जति बजेट सार्कका लागि छुट्याएको छ।
यस्तै, नेपालले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको भारतीय जलमार्गको लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। बजेटमा भारतले बनारसदेखि कोलकाताको हल्दियाससम्मका जलमार्ग निर्माणको काम २०७७ पुस महिनासम्म पूरा गर्ने पनि जनाएको छ। सरकारले नदीहरूलाई कार्गो ओसारपसारको लागि प्रयोग गर्नेछ भन्दै भारतीय बजेटले जलमार्ग विकास परियोजनामा गंगाको नेभिगेसन क्षमता बढाइने पनि जनाएको छ। बनारसमा मल्टिमोडल टर्मिनल सञ्चालनमा आएको भन्दै सीतारमनले सन् २०२० सम्ममा थप दुईवटा बनाइने पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको कोशी र नारायणीबाट पानीजहाज चलाउने भन्दै कार्यालय स्थापना गरिसक्नु भएको छ जुन भारतको एक नम्बरको जलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत गंगा जलमार्ग परियोजनाको अंगमात्र हो। भारतले नेसनल वाटरवेज (एनडब्लु वान) परियोजना अर्थात् हल्दिया–फरक्का–पटना–इलाहावाद वाटरवेज परियोजनाअन्तर्गत हुगली, गंगा र भागिरथी नदीमा जलमार्ग सञ्चालन गर्न लागेको हो। जसमध्ये बनारसदेखि हल्दियासम्मको जलमार्ग निर्माणलाई २०२० सम्ममा पूर्णता दिने जनाएको हो। सीतारमनले भारतीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै भारतको अर्थतन्त्र ३० खर्ब अमेरिकी डलरको पु-याउने गरी बजेट निर्माण गरिएको पनि बताउनुभयो।
