सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। यसका लागि कार्ययोजनासमेत तयार पार्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ। सरकारले १ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पारेको हो। यसलाई मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत स्वीकृत गरेको थियो।
आइतबार संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न पत्राचारसमेत गरेको हो। विद्युतीय प्रणालीमार्फत वस्तु तथा सेवाको खरिद तथा बिक्री गर्ने प्रक्रिया विद्युतीय व्यापार हो। विश्व व्यापार संगठनले विद्युतीय व्यापारमा वस्तु वा सेवाको विद्युतीय माध्यमबाट हुने उत्पादन, वितरण, बजारीकरण, बिक्री, ढुवानी, तथा हस्तान्तरणलाई समावेश गरेको छ। विद्युतीय व्यापार मोबाइल कमर्स, विद्युतीय रकम हस्तान्तरण, आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन, इन्टरनेट मार्केटिङ, अनलाइन कारोबार प्रणाली, स्वचालित डाटा संकलन, तथा डाटा आदानप्रदानलगायत प्रणालीमा आधारित छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी एक वर्षमा वस्तु तथा सेवा व्यापारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्थाका लागि कानुन तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा केन्द्रीय सरकारले विश्व बजारमा उत्पादन हुने प्रमुख वस्तुका लागि आवश्यक पार्ट्स नेपालमै उत्पादन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। अन्नपूर्णपोस्टका अनुसार त्यस्ता वस्तु छनोट गरी उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
डाटा तथा क्लाउड सेवा भरपर्दो नभएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यसका लागि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विस्तार गर्न स्थानीय तहलाई सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। हरेक वडामा निश्चित सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग साझेदारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसको समयावधि २ वर्ष तोकिएको छ। यस्तै केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्देशिका बनाउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग मिलेर विद्युतीय कारोबारका लागि प्रयोग हुने वेब सर्भिसबाट आदानप्रदान हुने सूचनाको संरक्षणको मानक तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नेछ।
घरायसी भुक्तानी कार्ड जारी गर्न र सञ्चालनमा ल्याउन राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले सहकार्य गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। लघु साना तथा मझौला उद्योगलाई विद्युतीय व्यापारको उपयोगका तरिका, यसका प्रावधान र प्रयोग विश्व बजारमा सहजै आबद्ध भई आफ्नो उत्पादन क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनेछ।
अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको सहयोगमा राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट सहजरूपमा कर्जा तथा आपसी सापटीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
