सरकारले नेपाल र चीनबीच हुने हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकनको स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र चीन सरकारका प्रतिनिधिमण्डलबीच चीनको राजधानी बेइजिङमा हुने द्विपक्षीय वार्ताका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई सेवा सम्झौता हेर्ने सहसचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको हो। दुई देशबीच आगामी ९ र १० साउनमा बेइजिङमा वार्ता हुँदैछ। त्यसपछि हुने हवाई सेवासम्बन्धी समझदारी पत्रमा टोली नेताले नै हस्ताक्षर गर्ने गरी अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ।
बेइजिङ वार्ताबाट सन् २०१४ मा भएको पछिल्लो सम्झौतालाई संशोधन गर्न लागिएको हो। सन् २०१४ मा नेपाल र चीनबीच सातामा ५६/५६ उडान गर्न सकिने गरी सम्झौता भएको थियो। यो सहमतिबाट सिट संख्या लम्ब्याएर सातामा ७० उडान पुर्याउने तयारी छ। अहिले चीनबाट नेपालमा साताको ५६ वटै उडान हुन्छ। तर, नेपाली कम्पनीलाई भने चीनले सहज उपस्थिति दिएको छैन। सम्झौताअनुसार दुबै मुलुकका वायुसेवा कम्पनीले समान संख्यामा उडान गर्न पाउनुपर्छ।
अब दुई देशबीच हुने सम्झौताले नेपाल र चीनबीच विमानस्थल नतोकी वायुसेवा कम्पनीहरु जुनसुकै विमानस्थलमा जानसक्ने व्यवस्था गर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सम्झौतापछि चीनका वायुसेवा कम्पनी काठमाडौंपछि निर्माणाधीन गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा जान सक्नेछन्। नेपालले नयाँ बनिरहेका विमानस्थलका लागि पनि विजनेश खोज्ने क्रममा हवाई सेवा पुनरावलोकन गर्दा भैरहवा र पोखरालाई सम्झौतामा थप गर्न लागेको हो।
काठमाडौंमा भने त्रिभुवन विमानस्थलको अधिक चापका कारण नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई स्लट (उडान-अवतरण गर्न समय) उपलब्ध गराउन मुस्किल रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले चीनबाट ५ वटा वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा उडान गरिरहेका छन्। चीनबाट एयर चाइना, चाइना इस्टर्न, चाइना साउदर्न, सिचुवान एयरलाइन्स र तिब्बत एयरलाइन्स नेपाल आउँछन्। नेपालबाट नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्स चीन जान चाहे पनि व्यस्त विमानस्थलहरुले स्लट दिन नसक्दा उडान हुन सकिरहेको छैन।
नयाँ सम्झौतापछि नयाँ शहरहरुमा उडानको ढोका खोल्ने र त्यसबाट नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुको चीन उडान पनि सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपाल एयरलाइन्स चीनको क्वाङ्चमा जान खोजिरहेको छ। हिमालय एयरलाइन्सले पनि चीनका विभिन्न शहरमा उडानको योजना बनाए पनि हवाई सम्झौता खुकुलो नहुँदा योजनाअनुसार उडाउन सकिरहेको छैन। चीनका स्थापित वायुसेवा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएकाले हिमालयले नयाँ गन्तब्यमा जाने बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै आएको अनलाइनखबरले जनाएको छ।
