हाल रुस, साउदी अरबिया र पाकिस्तान लगायतका ३७ वटा मुलुका जेनेभाका लागि आबासीय राजदूतहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरी संयुक्त राष्ट्र संघ मातहतको मानव अधिकार परिषद्का अध्यक्ष तथा मानव अधिकार मामिला सम्बन्धी उच्च आयुक्तलाई संदेश पठाउँदै चीनको सिन्च्याङको मानव अधिकार कार्यको विकास उपलब्धि, आतंकवाद विरुद्ध र चरमपन्थीलाई हटाउने प्रतिफलबारे सकारात्मक मूल्याङ्कन गरेका छन्। त्यस कुराबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सिन्च्याङको विकास सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निष्पक्ष मूल्याङ्कन रहेको छ। केही पश्चिमी मुलुकले मानव अधिकारको निहुँ खोजेर सिन्च्याङलाई बंग्याएर चीनमाथि दबाव दिन खोजेको कुचेष्टा असफल हुनेछ। बरु ती मुलुकहरूले सिन्च्याङको आतंकवाद विरुद्धको अनुभवबाट पाठ सिकेर आफ्नो कठिनाइको समाधान गर्न खोजेका छन्।
संयुक्त हस्ताक्षरित संदेश पठाएका ३७ वटा मुलुकहरूमध्ये अधिकांश इस्लामिक मुलुक छन्। तीमध्येका केही मुलुकका कुटनीतिज्ञले गत जुन महिनामा चीनको सिन्च्याङको भ्रमण गरेका थिए। त्यस क्रममा उनीहरू स्वयं आफैंले स्थानीय अर्थतन्त्रको तीव्र विकास, समाजको मेलमिलापयुक्त वातावरण र स्थिर अवस्था देखेका थिए। उनीहरूको संदेशबाट केही समयअघि यूरोपेली मुलुक मुख्य रहेका २२ वटा मुलुकले सिन्च्याङको धर्म र मानव अधिकार नीतिमाथि लगाएको आरोप र दोषारोपण निराधार रहेको देखिन्छ। वास्तवमा ती यूरोपेली मुलुकहरूले मानव अधिकारको निहुँ खोजेर हिंसात्मक र आतंकवादी गतिबिधि समस्यामा दोहोरो मापदण्ड चलाएर सिन्च्याङ समस्याको दुरुपयोग गरी चीनको आन्तरिक मामिलामा जथाभावी रुपमा हस्तक्षेप गरेका छन्।
ती झुठा र निराधार भनाइले सिन्च्याङमा विकास हुने इतिहास र वर्तमान अवस्थाको वास्ता गरेका छैनन्। गत शताब्दीको नब्बेको दशकदेखि सिन्च्याङका "तीन किसिमको शक्ति"ले समयसमयमा बिनाशकारी हिंसात्मक र आतंकवादी काण्ड मच्चाएर अधिकांश निर्दोष सर्वसाधारण हताहत हुनुका साथै स्थानीय सामाजिक र आर्थिक विकासलाई पनि ध्वस्त पारेका छन्। त्यसै कठिन अवस्थामा चीन सरकारले कानून बमोजिम सिन्च्याङको सामाजिक स्थिरताको संरक्षण गर्नुका साथै आतंकवादी तत्वहरूलाई प्रहार गरेको कुरा नै सिन्चयाङको मानव अधिकारका लागि सबैभन्दा ठूलो संरक्षण र रक्षा रहेको छ।
आतंकवादलाई प्रहार गर्नु र चरमपन्थीलाई हटाउनु एउटा विश्वव्यापी कठिनाई नै हो। चीनले सिन्च्याङमा शैक्षिक तालिम केन्द्रको स्थापनामार्फत आतंकवाद विरोधी पूर्व चेतावनीलाई मजबुत पारी मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, जनजीवनको सुधार गर्ने कुरालाई आतंकवाद र चरमपन्थीलाई प्रहार गर्ने कुरासँग जोडेको छ। त्यस कारवाईको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक रुपमा मूल्याङ्कन गरेको छ।
