यूरोपेली संसदले जुलाई १८ तारिख हङ्गकङ्ग सम्बन्धी एउटा निर्णय प्रस्तावको मस्यौदालाई पारित गर्दै तथाकथित "शान्तिपूर्ण जुलुस प्रदर्शनकर्ता"माथिको अभियोगलाई खारेज गर्नुका साथै हङ्गकङ्ग प्रहरीको कानुनी कारवाईको छानबीन गर्न चीनको हङ्गकङ्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारलाई कडा रुपमा आग्रह गरेको छ। सो मस्यौदाले हाल हङ्गकङ्गमा देखिएको गम्भीर हिंसात्मक गतिबिधि र हङ्गकङ्गका प्रहरीहरूमाथि लागेको चोटको बावजुद हङ्गकङ्गको कानुनी परिपाटीमा गम्भीर रुपमा उत्तेजक बनाउनुका साथै चीनको आन्तरिक मामिलामा जथाभावी हस्तक्षेप गरेको छ। त्यस मस्यौदाको आधारभूत मापदण्ड र कानुनी विचार पट्टकै छैन। त्यसैगरी चीनले त्यसको कडा शब्दमा निन्दा गर्नुका साथै दृढताका साथ विरोध गरेको छ।
कानुनी सञ्चालन हङ्गकङ्ग समाजको जग नै हो। हाल हङ्गकङ्गका केही चरमपन्थी तत्वहरूले विधानसभाको भवनमाथि आक्रमण गरेका र सडकलाई अवरोध बनाउँदै प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका छन्। संगठित र योजनावद्ध रुपमा ती हिंसात्मक गतिबिधिले शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तको सीमा नाघेर गम्भीर रुपमा हङ्गकङ्गको कानुनी सञ्चालनको परिपाटीको उल्लंघन गर्नुका साथै जथाभावी रुपमा एक देश दुई व्यवस्थाको सीमालाई उत्तेजक बनाउन खोजेको छ। जुन कुनै पनि सार्वभौमिकता मुलुकका लागि यो सहन नसक्ने कुरा हो।
ती आक्रमकारीको क्रुर कारवाईको अन्तर्राष्ट्रिय समाजले विस्तृत रुपमा आलोचना र निन्दा गरेको छ। तर यूरोपका केही मानिसले ती क्रुर गतिबिधिलाई शान्तिपूर्ण जूलुस प्रदर्शनको नाम दिएर हिंसात्मक कारवाईमार्फत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निहुँ खोजेर हङ्गकङ्ग प्रहरीलाई बदनाम गरेका छन्। उनीहरूले हिंसात्मक काण्डमाथि यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाएको कारवाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत नियम विपरीत हुनुका साथै यूरोपेली कानूनी सञ्चालनको मुकुण्डो पनि हटाएका छन्।
हङ्गकङ्ग मातृभूमिमा समाहित भएको २२ वर्षदेखि चीन सरकारले संविधान र हङ्गकङ्गको आधारभूत कानुन बमोजिम ठोस रुपमा एक देश दुई व्यवस्था र हङ्गकङ्गबासीद्बारा हङ्गकङ्गको सञ्चालनलाई व्यवहारमा उतार्दै आएको छ। त्यसैगरी हङ्गकङ्गका जनताहरूले साँच्चि नै आफ्नो परिवारको सञ्चालन गर्नुका साथै कानुन बमोजिम अभूतपूर्व प्रजातन्त्र अधिकार तथा स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सकेका छन्।
यूरोपेली संसदले पारित गरेको उक्त निर्णय प्रस्तावको मस्यौदा कानुनी शक्ति नरहे तापनि त्यसले बाह्य जगतसमक्ष एउटा गलत संकेत दिएको छ। त्यस कारवाई चीन-यूरोप सम्बन्धको विकासका लागि हितकर नरहेको देखिन्छ।
