हङकङमा भएको श्रृंखलाबद्ध उग्र अवैधानिक हिंसात्मक घटनाबारे अमेरिका र बेलायतका केही अधिकारीहरूले निरन्तर रुपमा गलत भनाइ प्रकाशित गरेका छन्। उनीहरूले हङकङ विशेष प्रशासनिक सरकारले जुलुसको स्वतन्त्रता सम्मान गर्नुपर्ने र हङकङको स्वशासित अधिकार प्रत्याभूति गरिनुपर्ने व्यक्त गरेका छन्। ती भनाइहरूले "एक देश दुई व्यवस्था" सिद्धान्तमाथि हमला गरेको छ। ती भनाइहरू चीनको आन्तरिक मामिलालाई हस्तक्षेप गर्ने कर्तुत हो। चीनले यसको कडा विरोध गरेको छ।
हङकङको आधारभूत कानूनले हङकङका नागरिकको वाक, जुलुस, भेला, मुठभेडको स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ। तर हङकङका जुनसुकै नागरिकले ती अधिकारको सदुपयोग गर्दा अरु मानिसको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ। हङकङका कुनै पनि नागरिकले हङकङको सार्वजनिक सुरक्षालाई खलबल्याउन हुँदैन। हङकङका प्रहरीले कानूनबमोजिम हिंसात्मक कारवाहीलाई नियन्त्रण गरेको कुराले हङकङको सामाजिक स्थिरताको संरक्षण गर्नुका साथै हङकङको कानूनी शासन समाजको प्रतिष्ठाको संरक्षण गरेको हो।
वास्तवमा पश्चिमा समाज खास गरी बेलायतसँग हङकङको वाक र जुलुसको स्वतन्त्रताबारे छलफल गर्ने अधिकार छैन। बेलायतले हङकङको व्यवस्थापन गरेको बेलामा हङकङका नागरिकसँग स्वशासित अधिकार छ कि? हङकङ मातृभूमिमा समाहित भएको २२ वर्षयता चीन सरकारले संविधान र हङकङको आधारभूत ऐनबमोजिम "एक देश दुई व्यवस्था" र "हङकङका नागरिकले हङकङको व्यवस्थापन गर्नु" लाई व्यवहारमा उतारेको छ। हङकङका नागरिकले कानूनबमोजिम अभूतपूर्व प्रजातान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रता पाएका छन्। साथै हङकङको जी.डी.पी. सन् १९९७को १३ खर्ब ७० अर्ब हङकङ डलरबाट बढेर सन् २०१८को २८ खर्ब ४० अर्ब हङकङ डलर पुगेको थियो। वास्तविकताबाट "एक देश दुई व्यवस्था" इतिहासमा बाँकी रहेको समस्याको समाधान गर्ने उत्तम उपाय हो। हङकङ मातृभूमिमा समाहित भएपछि दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरतालाई कायम राख्ने उत्तम व्यवस्था भएको प्रमाणित भएको छ।
हङकङ मामिला चीनको आन्तरिक मामिला हो। हङकङले कुनै पनि विदेशी सरकार, संगठन, व्यक्तिद्वारा कुनै पनि तरीकामार्फत हङकङको मामिलामाथिको हस्तक्षेप अस्वीकार गरेको छ। हङकङ स्वतन्त्र बन्दरगाह हो। हङकङले बाह्य शक्तिलाई हङकङमा उत्तेजना फैलाउन दिने छैन।
