छब्बीस तारिख अमेरिकी ह्वाइट हाउसले सबै उपाय लिएर विकासोन्मुख सदस्यमाथि विश्व व्यापार संगठनको सुधार निश्चित गर्न अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिसमक्ष आग्रह गरेको छ। साथै यदि नब्बे दिनभित्र स्पष्ट प्रगति नदेखिए अमेरिकाले एकपक्षीय कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। अन्तिम समयसीमा दिएको अमेरिकाको उक्त गतिविधिबाट विश्व व्यापार संगठनको नियममाथि अमेरिकाले सार्वजनिक रूपमा घृणा फैलाएर कुल्चिएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, यो नै ठेट व्यवहारिकता र प्रभुत्ववाद हो।
सबैलाई सुबोध्य छ कि विश्व व्यापार संगठनका विकासोन्मुख सदस्य स्थानको स्व-वर्गीकरण नै लामो समयसम्म चलिरहेको गतिविधि हो जसले सदस्य मुलुकको आन्तरिक सुधार र बजार खुलापन बढाउन नैतिक स्पेस प्रदान गरेको छ साथै विश्व व्यापार संगठनका विभिन्न कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि सबैभन्दा फाइदा पुग्नसक्छ। विकासोन्मुख सदस्यले पाएको विशेष र भिन्न उपचारले आ-आफ्नो स्थिर आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो नै धेरै पहिलादेखि व्यापारिक प्रणालीमा अस्तित्वमा छ र विश्व व्यापार प्रणालीको महत्वपूर्ण आधार पनि हो।
तर अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठनको उक्त आधारभूत सिद्धान्त अस्वीकार गरिरहेको छ र त्यसबाट ती छिटै आर्थिक विकास मुलुकले आफ्नो फाइदा कब्जा गरेको विचार लिइरहेको छ र त्यसको सुधार गर्न आग्रह गरिरहेको छ। सन् २०१० चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक समूह बनेपछि चीनको विकासोन्मुख मुलुकको स्थान हटाउने अमेरिकी आग्रह चर्कँदैआएको छ। यसै अमेरिकी सरकारले विश्व व्यापार संगठनले चीनलाई पक्षपात गरेकोमाथि धेरै पटक झुटो आरोप पनि लगाएको छ। अब ह्वाइट हाउसले फेरि दबाव दिएबाट अन्तर्राष्ट्रिय नैतिकता र जिम्मेवारीको पूर्ण विपरीत भएको छ साथै विश्व व्यापार संगठनको सुधारमा कठिनाइ थपिएको छ।
कुनै मुलुक विकासोन्मुख हो कि होइन भन्ने फैसला गर्न एकाध सूचकांक हेरेको मात्रै हुँदैन तर अनेकौँ सूची विचार गर्नुपर्छ जस्तो भनौँ कूल आर्थिक मात्रा, औसत प्रतिव्यक्ति जीडीपी, औद्योगिक ढाँचा, नवीन सिर्जना क्षमता, राष्ट्रिय आय वितरण आदि। चीनमा लगभग एक अर्ब चालीस करोड जनसंख्या छ। जुनसुकै सूचीआधारित मूल्याङ्कन गर्दा एक समस्या देखिन्छ अर्थात् कूल मात्रा ठूलो छ तर प्रतिव्यक्तिको मात्रा सानो छ।
चीन र अमेरिकाबीचको खाडलको प्रकृति सबभन्दा ठूलो विकासोन्मुख मुलुक र सबभन्दा ठूलो विकसित मुलुकबीचको खाडल हो। अमेरिकाले चीनको कूल आर्थिक मात्राको आधारमा मात्रै चीनको विकासोन्मुख मुलुकको स्थान अस्वीकार गर्नुको कारण स्पष्टतः सही छैन।
आगामी साता चीन-अमेरका बाह्रौँ व्यापार वार्ता शाङ हाइमा आयोजना हुनेभएको छ। अमेरिकाको उक्त गतिविधिबाट विश्व व्यापार संगठनको वर्तमान नियमबारे आफ्नो असन्तोष मात्र होइन तर चीनमाथि अरू दबाव दिनुको लक्ष्य पनि देखिएको छ। अमेरिकाले बौद्धिक सम्पदा संरक्षण, बजार पहुँचलगायत विषयमा चीनबाट अरू फाइदा पाउन खोजेको छ।
