१२औँ चीन-अमेरिका उच्चस्तरीय आर्थिक तथा व्यापारिक परामर्श भरखरै सम्पन्न भएको समयमा चीनले अमेरिका निर्यात गरेको ३ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर सामानमाथि अमेरिकाले सेप्टेम्बर १ देखि थप १० प्रतिशत कर असुल्ने धम्की दिएको छ। अमेरिकाको यस्तो गतिविधिबाट दुई देशका राष्ट्रनायक बीच सम्पन्न ओसाका सहमतिको गम्भीर रूपमा उलंघन भएको र विद्यमान समस्याको समाधानका लागि अर्थहिन रहेको छ। यसको चीनले कडा विरोध गर्दै देश तथा जनताको मुख्य हितको संरक्षण गर्न सम्बद्ध आवश्यक कदम चाल्ने छ।
बिगत १ वर्षदेखि चल्दै आएको चीन-अमेरिका उच्चस्तरीय आर्थिक तथा व्यापारिक परामर्शबाट वार्ता गर्दै अर्को पक्षमाथि दबाव दिनु नै अमेरिकाले प्रयोग गरेको सामान्य उपाय भएतापनि यस तरिकाले चीनमा असर नपारेको प्रमाणित भएको छ। असजिलोसँग पुनः शुरू भएको परामर्शमा क्षति पुग्नुका साथै विद्यमान समस्या तथा अन्तर्विरोधको समाधानको लागि पनि हितकर नभएको देखिन्छ।
गत मे महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका विशेषज्ञले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, अमेरिकाले कर असुलेर बढाएको सम्पूर्ण लागत अमेरिकी व्यापारी तथा उपभोक्ताको काँधमा पुग्ने गर्छ। अमेरिकी वाणिज्य संघ तथा रोदीयम समूहले गत मार्च महिनामा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, चीन-अमेरिका व्यापार द्वन्द्वको प्रभावमा सन् २०१९ लगायत आगामी ४ वर्षमा अमेरिकाको जीडीपी प्रतिवर्ष ६४ अर्ब ९१ अर्ब अमेरिकी डलरले घट्दै जाने छ।
यता चीनको अर्थतन्त्रमा दबाव बढेता पनि चालु वर्षको पूर्वार्द्धमा मुख्य समष्टिगत आर्थिक सूचकाङ्क सबै उचित परिधिमा परेर चिनियाँ अर्थतन्त्रको ठूलो लचिलोपन भएको र चीनले व्यापारिक साझेदारको विस्तारबाटै अमेरिकाको कर असुल्ने प्रभावलाई हटाउन सकेको छ।
चीन-अमेरिका व्यापारिक समस्या जटिल भएकाले समाधान गर्दा एकै दिनमा प्रगति प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन बरू समय दिएर तथा संयमता अपनाएर क्रमशः समाधान गर्नुपर्छ। अमेरिकाले चाँडै नै आफ्नो गल्ती सच्याएर समानता तथा आपसी सम्मानको आधारमा परामर्शलाई अघि बढाउँदै समस्याको समाधान गर्ने सही तरिकामा फर्कनुपर्छ।
