अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइकल पेन्सले यही अगष्ट 19 तारिख डेट्रोइट आर्थिक क्लबमा मन्तव्य दिँदै अमेरिकाले "चिनियाँ जनतालाई सम्मान गरेको", चीनको बजारलाई हानी पुर्याउने कुनै आशा नलिएको बताउनुभयो। साथै उहाँले अमेरिकाले चीनसँग आर्थिक तथा व्यापारिक सम्झौता गर्ने हो भने चीनले सन् 1984 मा हस्ताक्षरित "चीन-बेलायत संयुक्त वक्तव्य"बमोजिम हङकङको कानूनको पूर्णतालाई सम्मान गर्ने लगायतका विभिन्न प्रतिवद्धता पालना गर्नुपर्ने कुरा बताउनुभएको छ।
उप राष्ट्रपति पेन्सको भनाई झूटो र वाहियात हो। उहाँको भनाईले आर्थिक तथा व्यापारिक समस्यालाई राजनीतिकरण गर्दै चीनको आन्तरिक मामिलाको हस्तक्षेप गर्नुका साथै चीनमाथि दवाव थप्ने र अवरोध गर्ने कुचेष्टा लिएको देखिन्छ।
चीन र अमेरिकाको आर्थिक तथा व्यापारिक छलफलको एक वर्षको प्रक्रियाको सिंहावलोकन गरेअनुसार, दुई पक्षको छलफलमा हरेक पटक कठिनाइ देखिनुको कारण अमेरिकाले सहमति उल्लंघन गर्नु र प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा नउतार्नु नै हो। अमेरिकाले एकातिर भन्सार करको अडान लिएर आफू र अरुमाथि क्षति पुर्याएको छ भने अर्कातिर चिनियाँ जनतालाई सम्मान र चिनियाँ बजारमा क्षति गर्ने मनसाय नलिको बताउँछ।
उप राष्ट्रपति पेन्सले इतिहासको पाठ फेरि एकपटक पढ्नुपर्ने छ। उहाँले मन्तव्यमा चर्चा गर्नुभएको "चीन-बेलायत संयुक्त वक्तव्य" चीन र बेलायतले सन् 1984मा चीनले हङकङलाई सर्वभौमिकता पुनःलागू गर्ने र संक्रमणकालीन कालसम्बन्धी अवस्थाका लागि हस्ताक्षर गरेको राजनीतिक दस्तावेज हो। सन् 1997 जुलाई एक तारिखका दिन हङकङ चीनमा समाहित भएपछि "चीन-बेलायत संयुक्त वक्तव्य"मा लेखिएको र बेलायतसम्बन्धी अधिकार तथा दायित्व सम्पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिएको छ। उक्त वक्तव्य ऐतिहासिक दस्तावेज बनिसकेको छ। चीन सरकारले संविधान र हङकङ आधारभूत ऐनअनुसार हङकङलाई सर्वभौमिकता लागू गरिरहेको छ। अमेरिकी उप राष्ट्रपतिको रुपमा पेन्सले एक ऐतिहासिक दस्तावेज लिएर चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका छन्।
अमेरिकाले हङकङ समस्यालाई चीन र अमेरिकाको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्झौतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडेको छ। अमेरिकाले थाइवानलाई आठ अर्ब अमेरिकी डलरको एफ-16वी सैन्य विमान बिक्री गर्ने कुरा व्यक्त गरेको छ। केही अमेरिकीको श्रृंखलावद्ध कर्तुतहरूले तथाकथित निष्पक्ष व्यापार र वाक् स्वतन्त्रताको झूटो घुम्टी उतारेको छ।
चीनले समान र पारस्परिक सम्मानका आधारमा अमेरिकासँग छलफल गर्ने आशा लिएको छ तर महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक समस्यामा सम्झौता गर्दैन। हाल अमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधि कार्यालयले चीनबाट निर्यात गर्ने करीब तीन खर्ब अमेरिकी डलरको सामानका लागि थप 10प्रतिशतको भन्सार कर असुल्ने कुराको घोषणा गरेको छ। चीनले वास्तविक कारवाहीमार्फत राष्ट्रिय हित र जनताको मलभूत हितको संरक्षण गर्ने अठोट फेरि देखाएको छ।
चीनले अरु मुलुकको हितमार्फत आफ्नो विकास गर्ने छैन र आफ्नो वैधानिक हित पनि त्याग्ने छैन। आर्थिक तथा व्यापारिक समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने कुनै पनि कुचेष्टा विफल हुने छ।
