चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङको दुईदिने नेपाल भ्रमणका बेला कर्णालीको जीवनमार्गको रूपमा लिइने कर्णाली करिडोर (सुर्खेत–हिल्सा फास्ट ट्र्याक)लाई समेटेकोमा कर्णाली प्रदेश सरकारले खुसी व्यक्त गरेको छ। कोसी, गण्डकीसँगै कर्णाली करिडोरलाई पनि नेपाल चीनबीच भएको संयुक्त वक्तव्यको ५ नं. बुँदामा समेटेपछि कर्णाली करिडोर समयमै बन्नेमा प्रदेश सरकार आशावादी भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीको जीवनमार्गका रूपमा चिनिएको सुर्खेत–हिल्सा सडक चीन सरकारले बनाइदिने भएपछि खुसी प्रकट गर्नुभयो। दक्षिणको भारत र उत्तरको चीन जोड्ने सो सडक बनाउन चीन सरकारले नीतिगत रूपमा स्वीकार गरेको र त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चीन सरकार र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको उहाँले बताउनुभयो।
सुरुमा जमुनाहा–हिल्सा सडक भनिए पनि कोहलपुर–सुर्खेत सडक स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेकाले अब सुर्खेतको सुब्बा कुनालाई 'जिरो प्वाइन्ट' मानेर हिल्सासम्म कर्णाली करिडोर पु¥याइने छ। दुवै देशलाई जोड्ने सडक सुर्खेत–हिल्सा भएकाले कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता र चीन सरकारको प्राथमिकता पनि भएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो।
उक्त सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)समेत तयार भइसकेको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै प्राथमिकतामा राखेर सुरुमा जमुनाहा–हिल्सा सडक नामकरण गरी प्रदेश सरकारले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय र चीनको चाइन रेल्वे कम्पनीको चाइना इन्जिनियरिङ कम्पनीले डीपीआरसमेत तयार पारिसकेको छ।
लागत ६४ अर्ब
सुर्खेत–हिल्सा फास्ट ट्र्याकको लम्बाइ ४०३ किलोमिटर छ। वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनादेखि हुम्लाको हिल्सासम्म कुल ४०३ किलोमिटर लम्बाइ रहने छ। निर्माण लागत ६४ अर्ब रुपियाँ रहेको डीपीआरमा उल्लेख छ। सुरुमा बाँकेको जमुनाहाबाट जिरो प्वाइन्ट मानेर डीपीआर तयार गरिए पनि अब प्रदेश राजधानी सुर्खेतवीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनालाई जिरो प्वाइन्ट मानेर ४०३ किलोमिटर लम्बाइ तय गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो।
सुर्खेत–हिल्सा फास्ट ट्र्याकलाई दुईवटा मोडलमा निर्माण गर्न सकिने छ। पहिलो चीन सरकारको पूर्ण लगानी अर्थात् अनुदानमा र दोस्रो कम्पनीले ईपीएफ मोडेलमा अर्थात् सस्तोमा ऋण लिएर तिर्ने सर्तमा सो सडक निर्माण गर्न सक्ने छ। प्रदेश सरकारले दोस्रो मोडेलका रूपमा काम गर्न सकिने चाहना राखेको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो।
प्रदेशको जीवनमार्ग
सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई कर्णालीको जीवनमार्गका रूपमा लिइएको छ। दक्षिण भारततर्फ सिमाना नछोएको कर्णाली प्रदेशलाई उक्त सडक निर्माण हुन सकेमा भारत र उत्तर चीनलाई छुने छ। त्रिदेशीय सडक हुने भएकाले यसलाई जीवनमार्गका रूपमा लिइएको छ। यो सडक निर्माण भए चीन, नेपाल र भारतबीच व्यापारिक र पर्यटकीय सम्बन्धमा टेवा पुग्ने छ।
