 |
|
|
 |
|
||||||||
 |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
चीनसँग कूटनीतिक रूपमा द्विपक्षीय भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, अध्ययनलगायत विविध विधासँग जोडिएर २० वटा सम्झौता तथा समझदारी भयो। त्यसकै आधारमा भएको १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा थप प्रष्ट्याउँदै सहयोगका विविध आयामको सविस्तार गरिएको छ।
यिनमा ठूलो आर्थिक सहयोगका रकम अङ्कमा देखाइएका छैनन्। तर दुई देश रणनीतिक साझेदार बनेर अगाडि बढ्ने उत्साहको मूल्य त्यस्ता अङ्कको मूल्यभन्दा उच्च रहेको महसुस दुवै देशले गरेका छन्।
"एकअर्कालाई सम्मान गरेर पारस्परिक हित बोकेर हिँड्ने अपेक्षा दुई देशको थियो", पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. महेन्द्रबहादुर पाण्डेले स्पष्ट पार्नुभयो, "त्यो अपेक्षा भ्रमणले पूरा गरेको छ।" अब नेपाल र चीनको सम्बन्धमा विश्व परिवेशमै नविन ढङ्गले अगाडि बढेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार आर्थिक विकासका लागि चीनले नेपालको अपेक्षा मात्र हैन, नेपालले पनि चीनको अपेक्षाको सम्बोधन गर्न सफल भएको छ। नेपालबाट पठाउन सकिने फलफूल र आयुर्वेदिक उत्पादनका विषय हुन् वा नेपाल हुँदै चीनलाई अन्य क्षेत्रसँग जोड्ने विभिन्न मार्ग हुन्। त्यसमा नेपाल चीनको सहायक बनेको विश्लेषण उहाँ गर्नुहुन्छ।
नेपालमा भित्री सडक, सञ्जाल बनेर मात्र हुन्न। त्यसबाट बाहिर लैजाने हिमालपार बहुआयामिक सञ्जालबाट नेपालले पुस्तौँ पुस्तासम्म लाभ लिनसक्ने उहाँले औँल्याउनुभयो। "शिक्षा क्षेत्रमा अनुन्धानात्मक प्रक्रियामा सँगै अगाडि बढ्ने चीनको उद्घोषले नेपालको ज्ञान र सीपले विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवसर पाएको छ", उहाँले थप्नुभयो, "मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र कम्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना त्यसैका उदाहरण हुन्।"
अरूले दिएको माछा खाने मात्र हैन, आफै माछापालन गर्नुपर्छ भन्ने सीप र ज्ञान चीनले नेपाललाई सिकाउन खोजेको उहाँको धारणा छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले दुई देशबीचको सम्बन्धको उत्कृष्टता राष्ट्रपति सी भ्रमणले देखाएको प्रष्ट्याउनुभयो। "लगानीका रूपमा आर्थिक सहयोगको भार यसपाला कम देखियो तर हाम्रो विकासमा आफै काम गरेर समृद्ध बन्ने अवसर बढी आएको छ", कँडेलले भन्नुभयो।
उहाँले नेपालसँग स्रोत र साधन प्रशस्त भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र सही उपयोग गर्ने बाटो खोजिरहेको बेलामा चीन जस्तो ठूलो देशको आर्थिक सहकार्य पाउनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको सुनाउनुभयो।
"हामीले कहिले गर्न नसक्ने सीमापार रेल्वेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) चीनले गर्ने भएको छ", उहाँले भन्नुभयो, "सुरुङमार्ग बनाउने अनुभव हामीसँग छैन, त्यसमा चीनको पूरा सहयोग पाउनु त भाग्यकै कुरा हो।"
नेपालमा बनिरहेका एकीकृत बस्तीले व्यावहारिक रूप नपाइरहेका बेला चीनले त्यसको योजना र कार्यान्वयनसम्म सघाउँदा नेपालको बस्ती विकासले नयाँ मोड लिने तर्क उहाँ गर्नुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालय र चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सीबीच भएको सुरुङमार्ग निर्माणले अत्यधिक पहाडी भूभाग भएको नेपालको विकासको मोडलमै परिवर्तन ल्याउने विश्वास योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेल बताउनुहुन्छ।
नेपालमा चीनबाट सञ्चालन हुने प्रमुख परियोजनामा लगानी, सञ्चालन सहकार्य गर्न तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग चीनबीच भएको सम्झौता नै बढी महìवको भएको उहाँ उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालमा चीनको सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनामा कसरी लगानी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप छलफल गरी साझेदारीमा सघाउने उहाँ बताउनुहुन्छ।
यसरी पूर्वाधारको अभावमा अवरोध खेपिरहेको नेपालले चीनको सहायताबाट दिगो विकासको लक्ष्य भेट्नसक्ने सम्भावना देखिएको कँडेल सुनाउनुहुन्छ।
"राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट पैसा र आर्थिक सहयोगको गणना गर्नुभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक औषधिका रूपमा नेपालले चीनको साथ प्राप्त गरेको छ", उहाँ अथ्(र्याउनुहुन्छ, "नेपाललाई आफ्नो सीप र क्षमताको विकास गर्दै विकासमा सम्मिलित हुन चीनले उत्साहित पारेको छ।"
यस परियोजनाले पूर्णता पाएको खण्डमा राष्ट्रपति सीले भन्नुभए जस्तै नेपालको भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडिज देशमा रूपान्तरण हुने सपना साँच्चिकै साकार हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रासद रिजाल बताउनुहुन्छ। उहाँको कथनमा नेपालको सीधै चीनसँग व्यापार विस्तार गर्दै सामुद्रिक व्यापारमा पहुँच पुग्नेछ।
भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले नेपालले खोजिरहेको विश्व सञ्जालको बाटो चीनबाट प्राप्त गर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। "सडक, रेलमार्गमा चीनले गर्ने सहयोगलाई अब हामीले सफल बनाउन गृहकार्य थाल्र्नुपर्छ", उहाँ उत्सुक हुँदै बोल्नुभयो, "सञ्जाल विस्तार भयो भने व्यापारिक ढुवानी र आयात निर्यातको लागत कटौती हुँदा त्यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृृद्धि गर्छ।"
आर्थिक सहयोगको हकमा यसअघि सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि १५ करोड, भूमि सुधारका लागि नक्सा बनाउन १६ करोड र लोक सेवाको सफ्टवेयर निर्माणका लागि १० करोड रुपियाँ एसियाली विकास बैङ्कसँग लिएको ऋण अनुदानको उहाँले उदाहरण दिनुभयो।
यस्ता अनुदान लिएपछि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्ता संस्थाले नेपाललाई गर्ने तल्लो स्तरको व्यवहार चीनको मामलामा सहनुनपर्ने ज्ञवालीले प्रष्ट्याउनुभयो। "जानेका कुरा गर्छौं, नजानेका कुरा चीनबाट प्राविधिक र ज्ञानका माध्यमबाट सिकेर गर्छौं", उहाँले भन्नुभयो, "यसले हाम्रो विकासमा अपनत्वसँगै क्षमता विकास गर्नेछ।"
देश बनाउने जिम्मा हाम्रै हो, कसैले आएर बनाइदिँदैनन् भन्ने सीको सन्देशबाटै हामीले साँच्चिकै काम गर्न उत्रनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार यसले तत्काल गाह्रो अप्ठ्यारो भए पनि भविष्यमा आत्मनिर्भर हुन सघाउनेछ। जनशक्ति विकासमा पछिल्लो समय चीनमै हरेक वर्ष एक हजार छ सयका लागि तालिममा सहयोग पुर्याइरहेको जानकारी दिनुभयो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले सगरमाथा र हिमालय क्षेत्रको संरक्षणमा चीनले फरक ढङ्गले सघाउन पुर्याउन सहमति जनाउनु नेपाल मात्र हैन विश्वकै लागि फलदायी रहेको बताउनुहुन्छ। जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालमा हुँदै गएको क्षयीकरण रोक्न नयाँ सम्झौता भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। यसअघि पनि वन, वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि चीनले नेपालसँग छुट्टै सम्झौता गरेर सघाउ पुर्याउँदै आएको छ।
यस पटकका सम्झौता अनुसार जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, पर्यापर्यटन, वनस्पति, स्थानीयको जीवनशैली विकाससँगै सगरमाथा र त्यस क्षेत्रको हिमाल संरक्षण गर्न चीनले नेपालसँग सहकार्य गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो। अन्य विभिन्न क्षेत्रमा चीन र नेपालले आर्थिक तथा मैत्रीपूर्ण साझेदारीसँगै विकास पथमा यात्राको बाटो तय गर्नुले नेपालको उज्ज्वल भविष्यको यात्रा सुरु भएको सङ्केत देखापरेको विश्लेषकहरू उल्लेख गर्छन्।
अमूल्य मित्रताबाट सिक्दै सिकाउँदै साझेदारीको ऐतिहासिक मूल्य आर्जन गर्न देशका हरेक निकाय र संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा विश्लेषक जोड दिन्छन्।
|
|||||||||
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |
|||||||||
