एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट नेपालको विद्युत् प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। बैंकबाट अर्थात ११२.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिने सरकारको तयारी छ। बैंकबाट ११२.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिने सरकारको तयारी छ। मन्त्रिपरिषद्ले ऋण सहायता लिनका लागि वार्ता टोली अघि बढाउँदै त्यसका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रक्रिया अघि बढेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। एसियाली पूर्वाधार बैंक चीनले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि खोलेको ठूलो बैंक हो।सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र अन्र्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१ मा पहिलोपटक ९० मिलियन डलर ऋण लगानी गर्र्नका लागि हस्ताक्षर गरेको बैंकले यो ऋण सहायता लिएमा सरकारी निकायलाईं दिन लागेको पहिलो ऋण लगानी हुनेछ।
ऋण लिने सर्त लगायतबारे भने वार्ता टोलीले तय गर्नेछ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका वितरण प्रणाली स्तरोन्नति र विस्तारमार्फत विद्युत्को पहुँच अभिवृद्धिका तथा गुणस्तर सुधार र दक्षतापूर्ण विद्युत् वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बैंकको ऋण सहायता उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। करिब १५ अर्ब अर्थात १३५ मिलियन डलरको परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले १७ मिलियन डलर तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकराले ६.५ मिलियन डलर लगानी गर्नेछ। प्राधिकरणद्वारा कार्यान्वयन हुने आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रहेको कमजोर वितरण पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
