अमेरिकी कांग्रेस सिनेटले स्थानीय समय मंगलबार केही सांसदले प्रस्तुत गरेको "सन् २०१९मा हङकङमा मानव अधिकार तथा प्रजातन्त्र सम्बन्धी कानुनी प्रस्ताव" पारित गरी दोहोहो मापदण्ड अपनाएर हिंसात्मक आपराधिक तत्वहरुको खुला रुपमा समर्थन गरी उदण्ड रुपमा चीनको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। चीनले यसको कडा शब्दमा निन्दा गर्नुका साथै दृढताका साथ विरोध गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मापदण्डमाथि गम्भिर रुपमा उल्लंघन गरी हङकङका विभिन्न क्षेत्रको जनमतलाई वेवास्ता गरेको यो कानुनी प्रस्ताव रद्दी कागज हो। अमेरिकी केही व्यक्तिले "लामो हात व्यवस्थापन" गर्नखोजेको कुचेष्टा अवश्य नै व्यर्थ हुनेछ।
तथाकथित "सन् २०१९ मा हङकङका मानव अधिकार तथा प्रजातन्त्र सम्बन्धी कानुनी प्रस्ताव" बमोजिम अमेरिकाले हरेक वर्ष हङकङको स्वतन्त्र अवस्थालाई लेखाजोखा गर्नेछ। जुन वाहियात तथा निराधार कुरा हो। हङकङ भनेको चीनको हङकङ हो। अमेरिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने के अधिकार छ? अमेरिकाको यस्तो गतिबिधि सार्वभौमिकताको समानता तथा आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप नगर्नु भन्ने आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत सिद्धान्तलाई गम्भिर रुपमा विपरीत छ। अमेरिकाले "सन् २०१९ मा हङकङका मानव अधिकार तथा प्रजातन्त्र सम्बन्धी कानुनी प्रस्ताव" को निहु लिएर उदण्ड रुपमा चीनको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गरेको कुरा प्रभूत्ववादी गतिबिधि हो र जसले जनताको मन जित्ने सक्दैन।
हङकङ मामिला चीनको आन्तरिक मामिला हो। जन गणतन्त्र चीनको संविधान तथा हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारको आधारभूत ऐनको प्रारुपमा त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कुनै पनि वाह्य शक्तिले त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। अमेरिकाले यस्तो गलत कारवाहीको निरन्तरता दिने हो भने चीनले त्यसको प्रतिकारका लागि कडा कदम चाल्ने छ।
