चीनले नेतृत्व गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग नेपाल सरकारले लिने पहिलो ऋण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खर्च गर्ने भएको छ। कर्णालीको २७.०३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ५८.९० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेकाले त्यहाको विद्युतीकरण विस्तारमा खर्च गर्ने गरी सरकारले एआईआईबीसँग ऋण लिने लागेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। दुई प्रदेशभित्र प्रसारण लाइन तथा विद्युत् विस्तारको कार्यमा खर्च गर्ने गरी करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने निश्चित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालका अनुसार त्यसका लागि एआईआईबीसँग वार्ता भइसकेको छ। 'सरकारले यस वर्षको बजेटमा ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विद्युत् विस्तारको काम गर्ने घोषणा गरेको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'एआईआईबीबाट लिने ऋण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विद्युत्को वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार कार्यमा खर्च गरिनेछ।'
यी दुई प्रदेशको विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति तथा विस्तार कार्यका लागि अर्को एक दातृ निकायसँग समेत सहायता लिने क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो। 'अर्को निकायसँग पनि कुराकानी टुंगिएपछि एआईआईबीसँग ऋणको सम्झौता हुनेछ,' उहाँले भन्नुभयो, 'एआईआईबीबाट लिने ऋण करिब २.८४ प्रतिशत ब्याजदरको हुने सम्भावना छ।' मन्त्रिपरिषद्ले एआईआईबीसँग ऋण लिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका नेपालको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
सन् २०१६ बाट सञ्चालनमा आएको यो बैंकमा धेरैजसो विकासशील मुलुकहरू संस्थापक छन्। चीनको नेतृत्वमा स्थापना भएको यो बैंकबाट पुँजी परिचालन गरी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका पूर्वाधार विकास गरिने जनाइएको छ। नेपालसहित एक सय मुलुक सदस्य रहेको यो बैंकमा चीन सरकारको ३० प्रतिशत सेयर रहेको छ। बैंकको वेबसाइटका अनुसार यसमा नेपालको ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। यो बैंककको पुँजीको ० दशमलव ०८ प्रतिशत हो। बैंकमा नेपालले एक प्रतिशतभन्दा कम मताधिकार राख्छ।
चीनले आफूले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणाका परियोजनाहरूमा यो बैंकको पुँजी बढी परिचालन गर्ने उद्देश्य बोकेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा यो बैंक स्थापनाको घोषणा गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय ठूला वित्तीय संस्थाहरूमाझ प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा उदाएको एआईआईबीबाट नेपाल सरकारले पहिलोपटक ऋण लिन लागेको हो।
निजी क्षेत्रतर्फ नेपालका लागि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि एआईआईबी बैंकसँग ऋण लिने/दिने सम्झौता भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को अगुवाइमा ४५ करोड ३० लाख डलर (हालको विनिमयदरअनुसार साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्ने गरी माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। यो रकममध्ये एआईआईबीले मात्रै ३ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार साढे ४ अर्ब रुपैयाँ) ले लगानी गर्नेछ। सरकारले लिने र बजेटरी प्रणालीबाट भने पहिलो पटक खर्च गरिने ऋण करिब १३ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् पहुँच कम पुगेका क्षेत्रमा खर्च हुने भएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशगत विद्युत् पहुँचमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छन्। कर्णालीको जनसंख्यामध्ये २७.०३ प्रतिशतमा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ। सुदूरपश्चिममा भने ५८.९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। 'एआईआईबी बैंकबाट लिने ऋणले मात्रै त्यहाँ विद्युत् पहुँच पुर्याउने सरकारी घोषणा पूरा हुँदैन,' मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले भन्नुभयो, 'अन्य क्षेत्रको बजेट पनि प्रयोग हुनेछ।'
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार विद्युत् पहुँच कम पुगेका प्रदेशमा अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने कार्यक्रम छ। 'जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, जैविक, वायुलगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगबाट ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रूपमा अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ। अँध्यारोमुक्त कहिलेसम्म घोषणा गरिसक्ने बजेटमा उल्लेख छैन। प्रदेश २ मा भने एआईआईबीको ऋण रकम खर्च गर्ने योजना छैन।
सहसचिव नेपालका अनुसार एआईआईबीसँग ऋण लिने तयारीका आयोजना अरू ७ वटा छन्। तर, त्यसबारे एआईआईबी बैंकसँग समझदारी हुनै बाँकी छ। पाइपलाइनमा भएका आयोजनामध्ये तामाकोसी जलविद्युत्–५ आयोजनामा पनि लगानी लिने चर्चा चलिरहेको छ। १ सय मेगावाटको यो जलविद्युत् आयोजनामा १५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 'यो आयोजनामा एआईआईबीले लगानी गर्ने विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन,' नेपालले भन्नुभयो।
